काठमाडौँ। बंगलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले डिसेम्बरमा भारतबाट बंगलादेश फर्कने र अदालतमा आत्मसमर्पण गर्ने बताएकी छिन्। उनले धेरै वरिष्ठ अवामी लिग नेताहरूले पनि आफूसँगै आत्मसमर्पण गर्ने बताइन्।
रोयटर्ससँगको एक अन्तर्वार्तामा उनले भनिन्, ‘अवामी लिगका लगभग सबै शीर्ष नेता र कार्यकर्ताहरूलाई अभियोग लगाइएको छ, र धेरैलाई लुक्न बाध्य पारिएको छ।’ यद्यपि, हसिनाले आफ्नो फिर्ताको मिति तोकेकी छैनन्।
सरकार विरोधी प्रदर्शनपछि हसिना २०२४ मा बंगलादेशबाट भागेर भारत गइन्। पछि उनलाई विद्यार्थी विरोध प्रदर्शनमाथि दमनसँग सम्बन्धित मुद्दामा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको थियो, जुन आरोप उनले अस्वीकार गर्छिन्।
शेख हसिनाले बंगलादेश फर्कने बारेमा सरकारसँग कुनै वार्ता नगरेको बताइन्। उनले लोकतन्त्र, चुनाव, अवामी लिगको राजनीतिक अधिकार र न्याय जस्ता मुद्दाहरूमा पर्दा पछाडि छलफल गर्न नसकिने बताइन्।
हसिनाले बंगलादेश सरकारले उनलाई फिर्ता पठाउन बारम्बार भारतलाई पत्र लेखिरहेको दाबी गरिन्। उनले भनिन्, ‘मलाई फिर्ता ल्याउनु पर्दैन, म आफैं फर्कनेछु।’
यद्यपि, हसिनाको दावीप्रति बंगलादेश सरकारबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। भारतले पनि अहिलेसम्म कुनै टिप्पणी गरेको छैन। अप्रिलको सुरुमा भारतले बंगलादेशको सुपुर्दगी अनुरोधलाई विचार गरिरहेको र नयाँ सरकारसँग सम्बन्ध बलियो बनाउन काम गरिरहेको बताएको थियो।
शेख हसिनाले आफू जेल जान नडराउनाे बताइन्। आफू पहिले पनि धेरै पटक पक्राउ परिसकेको उनले बताइन्। उनले भनिन्, ‘लामो समयसम्म सत्तामा रहने कुनै पनि सरकारले गल्ती गर्न सक्छ, तर अदालतले होइन, जनताले त्यसको न्याय गर्नुपर्छ। यदि हाम्रो सरकारले गल्ती गरेको छ भने, जनताले निर्णय गर्नेछन्।’
रोयटर्सका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको एक प्रतिवेदनले २०२४ को विद्यार्थी आन्दोलनमाथि भएको दमनमा लगभग १,४०० जना मारिएको अनुमान गरेको छ। यस मुद्दामा शेख हसिनालाई उनको अनुपस्थितिमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको थियो। हसिनाले अदालतको सुनुवाइ सुरु भएपछि सत्य बाहिर आउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताइन्।
बंगलादेश सरकारले भन्यो : शेख हसिनालाई फिर्ता ल्याउने प्रयास जारी छ
बंगलादेश सरकारका अनुसार हसिनालाई फिर्ता ल्याउने प्रयास भइरहेको छ। परराष्ट्र राज्यमन्त्री शमा ओबैद इस्लामले मंगलबार सरकारले हसिनालाई अदालतमा ल्याउन निरन्तर कूटनीतिक प्रयास गरिरहेको र यस प्रक्रियामा कुनै कमीकमजोरी नभएको बताएकी छिन्।
उनले हसिनालाई फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अन्तरिम सरकारको समयमा सुरु भएको र वर्तमान सरकारले पनि यसलाई अगाडि बढाइरहेको बताए।
उनका अनुसार सुपुर्दगी अन्तर्राष्ट्रिय नियम र कानुनी प्रक्रिया अनुसार गरिन्छ, त्यसैले यसमा समय लाग्नु स्वाभाविक हो। यस विषयमा भारतले सहयोग गरिरहेको छ कि छैन भनेर सोध्दा उनले सिधा जवाफ दिएनन्।