एजेन्सी । १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालबाट टाढा राख्ने कानुन अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेपछि अस्ट्रेलियाले त्यसलाई अझ कडा बनाउने तयारी गरेको छ । सरकारले विद्यमान कानुनलाई सुदृढ बनाउने विकल्पमाथि काम गरिरहेको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले संसद्मा सरकार सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपाय खोजिरहेको बताए। उनका अनुसार डिजिटल युगले सिर्जना गरेको यो चुनौती अघिल्ला पुस्ताले सामना गर्नु नपरेकाले समस्या जटिल बनेको छ ।
गत डिसेम्बर १० देखि लागू भएको कानुनले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युबलगायत सामाजिक सञ्जालमा १६ वर्षमुनिका बालबालिकाको पहुँच सीमित गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तो कानुन लागू गर्ने अस्ट्रेलिया विश्वकै पहिलो देश बनेको थियो ।
तर, पछिल्ला अध्ययनहरूले धेरै बालबालिकाले अझै पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेको देखाएका छन् । ई–सेफ्टी आयोगले मार्चमा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार १० मध्ये सात जना कम उमेरका बालबालिकाले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, स्न्यापच्याट र टिकटकमा खाता सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
बेलायती मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित अर्को अध्ययनले अस्ट्रेलियाका १२ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ८५ प्रतिशत किशोर किशोरीले प्रतिबन्धित सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेको देखाएको छ ।
प्रधानमन्त्री अल्बानिजले सरकार अहिले विद्यमान कानुन पर्याप्त कडा छ वा छैन भन्ने विषयमा समीक्षा गरिरहेको बताए । उनले अनलाइन सुरक्षा नियामक ई–सेफ्टी आयुक्त जुली इनम्यान ग्रान्टसँग आवश्यक अधिकार र स्रोत पर्याप्त छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए ।
ई–सेफ्टी आयुक्त इनम्यान ग्रान्टले अप्रिलमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, स्न्यापच्याट, टिकटक र युट्युबविरुद्ध कानुनी कारबाहीको सम्भावना रहेको बताएका थिए । ती प्लेटफर्महरूले कम उमेरका बालबालिकालाई आफ्नो सेवाबाट टाढा राख्न पर्याप्त प्रयास नगरेको उनको आरोप छ ।
फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स, टिकटक, स्न्यापच्याट, रेडिट, थ्रेड्स, किक र ट्विचजस्ता प्लेटफर्मले बालबालिकाको पहुँच रोक्न आवश्यक कदम नचालेमा चार करोड ९५ लाख अस्ट्रेलियन डलरसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
आरएमआइटी विश्वविद्यालयकी सूचना विज्ञ लिसा गिभेनले सरकारले प्रस्ताव गरेको नयाँ सुधार विद्यमान कानुन प्रभावकारी नभएको प्रमाणको परिणाम भएको बताए । उनका अनुसार धेरै बालबालिकाले समेत प्रतिबन्ध सफल नभएको स्वीकार गरिरहेका छन् ।
सिड्नी मर्निङ हेराल्डलाई दिएको अन्तर्वार्तामा इनम्यान ग्रान्टले आफूसँग पर्याप्त अधिकार नरहेको बताएका थिए । उनले नियामक निकायलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी अधिकार र स्रोत उपलब्ध हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले कानुन कार्यान्वयनमा प्रतिरोध गरिरहेका छन् । त्यसैले ई–सेफ्टी आयुक्तलाई थप अधिकार दिने वा वैकल्पिक कार्यान्वयन प्रणाली विकास गर्ने विषयमा बहस भइरहेको छ । अदालतहरूले पनि भविष्यमा बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालबाट टाढा राख्न कम्पनीहरूले अपनाउनुपर्ने ‘उचित कदम’ को स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अस्ट्रेलियाली सरकारले डिजिटल सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउन ‘डिजिटल ड्युटी अफ केयर’ सम्बन्धी कानुन पनि अघि बढाउने तयारी गरेको छ । यस कानुनले सामाजिक सञ्जालका सामग्री र एल्गोरिदमबाट हुने सम्भावित हानिका लागि प्लेटफर्महरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार बनाउनेछ ।
अस्ट्रेलियाको यो कदमपछि बेलायत, क्यानाडा, ब्राजिल, इन्डोनेसिया, फ्रान्स, स्पेन, डेनमार्क, थाइल्यान्ड र दक्षिण कोरियालगायत देशहरूले पनि बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल पहुँचमा उमेर–आधारित नियन्त्रणका उपायहरू अध्ययन वा कार्यान्वयन गर्न थालेका छन् ।
