काठमाडौँ। लागुऔषध नियन्त्रणमा गृह मन्त्रालयको नयाँ रणनीतिः दुव्र्यसनीलाई अपराधी नभई बिरामीका रूपमा हेरिने
गृह मन्त्रालयले लागुऔषध नियन्त्रण र ओसारपसार विरुद्धको कार्ययोजनामा परिवर्तन गर्दै दुव्र्यसनीहरूलाई अपराधीको रूपमा नभई बिरामीका रूपमा व्यवहार गर्ने नीति अघि सारेको छ ।
लागुऔषध नियन्त्रण तथा ओसारपसार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मुख्य लागुऔषध नियन्त्रण अधिकारी एवं सहसचिव सुमन घिमिरेले सरकारको आगामी रणनीति र वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी गराएका हुन् । सहसचिव घिमिरेकाअनुसार लागुऔषधको प्रयोग परम्परागत प्राकृतिक स्रोत (गाँजा, अफिम) बाट रूपान्तरण भई सिन्थेटिक र फर्मास्युटिकल औषधिहरूको दुरुपयोगतर्फ मोडिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा मात्र ७ हजार ९ सय ४३ जना पक्राउ परेका थिए । जसले लागुऔषधको बढ्दो सञ्जाललाई पुष्टि गर्छ । वि.सं. २०७६ को सर्वेक्षणले १९ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका ५.०६ प्रतिशत युवाहरू लागुऔषधमा संलग्न रहेको देखाए पनि हालको अवस्था अझ भयावह रहेको अनुमान गरिएको छ । हालैको जिल्लागत एक सर्वेक्षणले एउटै जिल्लामा करिव ३० हजार प्रयोगकर्ता रहेको संकेत गरेको छ ।
पुनःस्थापना केन्द्रको अवस्था र चुनौती
हाल देशभरका ३६ जिल्लामा मात्र पुनःस्थापना केन्द्रहरू सञ्चालित छन् । जसमध्ये २५ प्रतिशतभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रित छन्। मन्त्रालयको अनुगमनका क्रममा ४९ वटा केन्द्रहरूको अवस्था कमजोर पाइएको छ । धेरैजसो केन्द्रहरूमा दक्ष काउन्सिलर, चिकित्सक र आधारभुत पूर्वाधार (शौचालय, खेलकुद मैदान, भान्सा) को अभाव देखिएको छ ।
गृह मन्त्रालयमा १ सय ५९ वटा केन्द्रहरू मात्र सूचीकृत छन्, जुन कुल संख्याको ४५ प्रतिशत मात्र हो । बाँकी ९८ केन्द्रहरू सूचीकृत नभएको र ९४ वटा केन्द्रको विस्तृत विवरण प्राप्त हुन बाँकी रहेको घिमिरेले जानकारी दिए ।
सरकारको आगामी योजना र नीतिगत सुधार
मन्त्रालयले लागुऔषध नियन्त्रणका लागि विभिन्न कार्ययोजनाहरू अघि बढाएको उनले बताए । नयाँ सर्वेक्षण र डिजिटल पोर्टल शुरु गरिएको छ । २०८३ मा लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरूको राष्ट्रिय सर्वेक्षण गरिनेछ, जसका लागि बजेट स्वीकृत भइसकेको छ । सातै प्रदेशमा गुणस्तरीय पुनःस्थापना केन्द्र निर्माण गर्ने लक्ष्य अनुरूप यस वर्ष दुईवटा प्रदेशमा केन्द्र स्थापना गर्न १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । लागुऔषध नियन्त्रण ऐन अनुरूप नयाँ नियमावलीको मस्यौदा तयार पारी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी गरिएको छ । ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जोड्ने गरी पुनःस्थापना केन्द्रहरूको नेटवर्किङ र अनुगमनका लागि सूचना व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिने उनले बताए । त्यस्तै सरकारले लागुऔषधका मुख्य सप्लायर र स्टकिस्टलाई कडा कानूनी कारबाही गर्ने तर प्रयोगकर्ता वा अबोध बालबालिकाहरूलाई सुधारका लागि पुनःस्थापना केन्द्र र मनोसामाजिक परामर्शमा पठाउने नीति लिनेछ ।
सहसचिव घिमिरेले लागुऔषध नियन्त्रणलाई सरकारी अभियानमा मात्र सिमित नगरी सामाजिक अभियानका रूपमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए । उनले भौतिक पूर्वाधार (सडक, बिजुली) जस्तै सामाजिक चेतना र ’मानसिक पूर्वाधार’ मा लगानी बढाउन स्थानीय तह, टोल विकास संस्था, र आमा समूहहरूलाई सक्रिय बनाउन आह्वान गरे । विशेषगरी विद्यालय तहमा सचेतना फैलाउँदा लक्षित समूह र प्रभावलाई ध्यान दिएर मात्र सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।
मन्त्रालयले लागुऔषधको ‘सप्लाई चेन’ तोड्न सुरक्षा निकायलाई थप सक्रिय बनाउनुका साथै सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणका लागि भारतसँगको द्विपक्षीय संयन्त्रलाई समेत प्रभावकारी बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।
