काठमाडौं। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी मौद्रिक नीतिलाई लगानी, उत्पादन र निजी क्षेत्रमैत्री बनाउँदै अर्थतन्त्रमा सुस्तता तोड्ने दिशामा केन्द्रित गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ। चेम्बरले बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका संरचनागत जटिलता हटाएर कर्जा प्रवाह बढाउने, व्यवसायिक वातावरण सहज बनाउने र निजी क्षेत्रको मनोबल पुनर्स्थापित गर्ने नीति आवश्यक रहेको जनाएको छ।
चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग भेट गरी आगामी मौद्रिक नीतिका लागि विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेको हो।
भेटमा चेम्बरले पछिल्ला केही वर्षयता उद्योग, व्यापार, निर्माण, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्र अपेक्षाअनुसार चलायमान हुन नसकेको र त्यसले निजी क्षेत्रको लगानी उत्साह कमजोर बनाएको उल्लेख गर्दै आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई मौद्रिक नीतिको प्रमुख प्राथमिकता बनाउन आग्रह गरेको छ।
चेम्बरले एकल अंकको ब्याजदरलाई दीर्घकालीन नीतिका रूपमा स्थापित गर्न, बैंक दर ५ प्रतिशतमा कायम गर्न तथा स्प्रेड दर ३.५ प्रतिशतभित्र सीमित गर्न सुझाव दिएको छ। त्यस्तै, कार्यशील पुँजी कर्जा निर्देशिका २०७८ पुनरावलोकन गरी व्यवसायीलाई सहज रूपमा कार्यशील पुँजी उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि गरेको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा बढ्दो प्रक्रियागत झन्झटप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै चेम्बरले केवाईसी तथा ग्राहक पहिचान प्रक्रियालाई एकीकृत, डिजिटल र सरल बनाउनुपर्ने जनाएको छ। एक बैंकमा पूरा गरिएको केवाईसी अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत मान्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई व्यवहारिक र व्यवसायमैत्री बनाउनुपर्नेमा पनि चेम्बरले जोड दिएको छ। विशेषगरी २०६४ सालअघि आर्जित सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि सम्बन्धमा व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने उसको भनाइ छ।
कर्जा असुली र कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत लचकता अपनाउन चेम्बरले आग्रह गरेको छ। व्यवसायिक कठिनाइका कारण समयमै कर्जा तिर्न नसकेका उद्योगी–व्यवसायीलाई तत्काल कालोसूचीमा राख्नुको सट्टा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव चेम्बरको छ।
विशेषगरी हाउजिङ तथा रियल इस्टेट क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन कर्जा पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण र ऋण–धितो अनुपात (एलटिभी) ८० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, कर्जा–आम्दानी अनुपातसम्बन्धी कडा व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न तथा सीमित दायित्वको सिद्धान्तलाई बैंकिङ क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
चेम्बरले बैंकिङ सेवा शुल्क नियमन, बैंकिङ प्रक्रियाको डिजिटलीकरण, नगद कारोबारमा हुने अनावश्यक प्रशासनिक हस्तक्षेप अन्त्य तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको पुँजीलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा ल्याउने नीति अवलम्बन गर्न पनि सुझाव दिएको छ।
विदेशी लगानी आकर्षित गर्न लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, निर्यात प्रवर्द्धनका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन, विद्युतीय सवारी साधनमा ८० प्रतिशतसम्म बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराउने तथा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको एक हिस्सा आर्थिक गतिविधि विस्तारमा उपयोग गर्ने विषयमा समेत चेम्बरले जोड दिएको छ।
भेटका क्रममा अध्यक्ष अग्रवालले मौद्रिक नीति केवल मूल्य स्थिरतामा सीमित नभई उत्पादन, लगानी, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने धारणा राखे। निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनर्स्थापित हुने खालको नीतिगत हस्तक्षेप अहिलेको आवश्यकता भएको उनको भनाइ थियो।
जवाफमा गभर्नर डा. पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक वृद्धि, लगानी विस्तार र निजी क्षेत्रको विकासप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले वित्तीय तथा नियामकीय व्यवस्थामा रहेका अनावश्यक जटिलता हटाउने प्रयास जारी रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रबाट प्राप्त व्यावहारिक सुझावलाई सम्भव भएसम्म आगामी नीतिमा सम्बोधन गरिने विश्वास व्यक्त गरे।
“हामी आर्थिक वृद्धि चाहन्छौं। लगानी विस्तार र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार गर्दै जानेछौं,” गभर्नर पौडेलले भने, “निजी क्षेत्रबाट आएका जायज सुझावलाई सम्बोधन गर्दै लगानी र व्यवसायलाई थप सहज बनाउने हाम्रो प्रयास रहनेछ।”
