काठमाडौं। सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्लाको २६ पालिकालाई विनियोजन गरिएको रासायनिक मल हालसम्म नउठाएको पाइएको छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि मल उठाउने विषयमा चासो नदिएको अवस्था छ। ती पालिकाले तुरुन्तै मल नउठाएमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका डिपोमार्फत किसानलाई सिधै मल बिक्रि गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी छ।
मन्त्रालयले गरेको पछिल्लो निर्णय अनुसार डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, बाजुरा, बझाङ र डोटी जिल्लाका स्थानीय तहले तोकिएको परिमाणको मल नउठाएको कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङको तथ्यांक छ।
साथै कैलालीको गोदावारी नागपालिकाले २१ हजार २३० किलो, गौरीजंगग नगरपािलका ६ हजार ६९० किलो, जानकी गाउँपालिकाले १० हजार २५० किलो र धनगढी महानगपालिकाले २१ हजार ५०० किलो रासायनिक मल उठाएका छैनन्।
यस्तै, कन्चनपुर जिल्लाका केही पालिकाले पनि रासायनिक मल उठाएका छैनन्। यहाको भिमदत्ता नगरपालिकाले १ लाख ६ हजार ८०० किलो र बेदकोट नगरपालिकाले १ लाख ६ हजार ४ सय किलो मल उठाएका छैनन्।
यस्तै, अछाम जिल्लामा पर्ने ५ वटा स्थानीय तहमध्ये साँफेबगर नागरपालिका, बन्नीगढ जयगढ गाउँपालिका र कमल बजार नगरपालिकाले मल लैजान बाँकी छ।
खेतीपातीको मुख्य सिजन धान रोपाई सुरु भइसके पनि सम्बन्धित निकायहरुले मल ढुवानी नगरेपछि किसानलाई मलको समस्या देखिन थालेको हो।
स्थानीय तहले रासायनिक मल उठाउन तथा वितरण प्रक्रियामा आवश्यक समन्वय नगर्दा किसानसम्म मल समयमै पुग्न नसकेको अवस्था छ। वर्षे धान रोपाइँको समय नजिकिँदै गर्दा मल वितरणमा भएको ढिलाइले किसान प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले पाउने कोटामध्ये हाल कृषि सामग्री कम्पनी मार्फत उपलब्ध हुने रासायनिक मलमध्ये कैलालीमा ५२ प्रतिशत र कञ्चनपुरमा ३२ प्रतिशत मल वितरण हुने व्यवस्था छ।
बाँकी १६ प्रतिशत मल डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, बाजुरा, बझाङ, अछाम र डोटीलगायत अन्य जिल्लाका स्थानीय तहलाई छुट्याइएको छ। तर यी जिल्लाका सरोकारवाला निकायहरुले मल लैजान सकेका छैनन्।
त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमार्फत वितरण हुने मलमध्ये कैलालीमा ३४ प्रतिशत र कञ्चनपुरमा ५४ प्रतिशत हिस्सा छ।
बाँकी १२ प्रतिशत मल अन्य जिल्लाका स्थानीय तहमा वितरण गरिने व्यवस्था रहे पनि ती जिल्लाबाट अपेक्षित रूपमा मल उठान सकेको अवस्था छैन।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४३ पालिकाले रासायनिक मल बिक्रि गर्दै आएका छन्। यसमध्ये १७ पालिकाले लगेपनि २६ पालिकाले मल लैजान नसकेको अवस्था छ।
