काठमाडौँ । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा जम्मा भएको बचत रकम फिर्ता गर्न एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि कर्जा असुली र सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त रकम प्रयोग गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने जानकारी दिएका हुन्।
सरकारले सहकारी संस्थाबाट असुल हुनुपर्ने ऋण र बिक्रीयोग्य सम्पत्तिबाट प्राप्त हुने रकमलाई उक्त कोषमा संकलन गरी पीडित बचतकर्तालाई भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्ने योजना अघि सारेको छ। यसका लागि रिभल्भिङ कोष पहिल्यै स्थापना भइसकेको र त्यसमा प्रारम्भिक रूपमा २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको पनि उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई थप सुदृढ बनाइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।
