काठमाडौँ – सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आफ्नै परिसरबाट सरसफाई अभियान सुरु गर्दै सम्पूर्ण सरकारी निकाय, प्रदेश कार्यालय, स्थानीय तह र सार्वजनिक शैक्षिक संस्थालाई ‘स्वच्छ र व्यवस्थित कार्यालय’ बनाउने राष्ट्रिय अभियान अघि बढाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘राष्ट्रिय सरसफाई सप्ताह सञ्चालन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३’ जारी गर्दै बैशाख २८ गतेदेखि जेठ १ गतेसम्म देशव्यापी रूपमा सरसफाई सप्ताह सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालय र सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न भनेको छ ।
सरकारले नियमित सरसफाई, फोहोर व्यवस्थापन र स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा सेवा प्रवाहमा असर परेको, सेवाग्राही र कर्मचारीको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव देखिएको निष्कर्षसहित यो अभियान अघि बढाएको हो ।
मार्गदर्शनमा सरकारी कार्यालयको सूचना बोर्ड, नागरिक वडापत्र र संकेतचिन्ह स्पष्ट तथा अद्यावधिक हुनुपर्ने, सेवा कक्ष धुलोरहित र व्यवस्थित हुनुपर्ने तथा सेवाग्राहीका लागि सफा खानेपानी र पर्याप्त बस्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले विशेष जोड शौचालय र स्वच्छतामा दिएको छ । सबै शौचालय दुर्गन्धरहित, सफा र प्रयोगमैत्री हुनुपर्ने, हात धुने स्थानमा अनिवार्य साबुनको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा महिलामैत्री र सम्भव भएसम्म अपाङ्गतामैत्री बनाउनुपर्ने मापदण्ड तय गरिएको छ । प्रयोग भएका सेनेटरी प्याड सुरक्षित रूपमा विसर्जन गर्ने व्यवस्था र दैनिक ‘क्लिनिङ लग’ राख्नसमेत भनिएको छ ।
क्यान्टिन र भान्साघरतर्फ पनि सरकारले कडा मापदण्ड तोकेको छ । खाद्यान्न स्वच्छ हुनुपर्ने, भाँडाकुँडा सफा राख्नुपर्ने तथा क्यान्टिनमा काम गर्ने व्यक्तिको व्यक्तिगत सरसफाई कायम हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
फोहोर व्यवस्थापनका लागि जैविक र अजैविक फोहोर छुट्याएर डस्टबिन राख्नुपर्ने, पुराना तथा काम नलाग्ने सामग्री व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा खुला रूपमा फोहोर थुपार्ने वा जलाउने कार्य निषेध गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
सरकारी कार्यालय वरपरका नाली, ढल, पार्किङ स्थल र सार्वजनिक क्षेत्र सफा राख्नुपर्ने, अव्यवस्थित तार, पोस्टर र ब्यानर हटाउनुपर्ने तथा हरियाली क्षेत्र संरक्षण गर्नुपर्ने मापदण्डसमेत समेटिएको छ ।
सेवाग्राहीको अनुभव सुधारलाई पनि अभियानको मुख्य उद्देश्य बनाइएको छ । कार्यालय प्रवेश गर्दा सुरक्षित र व्यवस्थित वातावरणको अनुभूति हुनुपर्ने, हेल्प डेस्कको व्यवस्था गर्नुपर्ने र सूचना प्रणाली अद्यावधिक राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मार्गदर्शनले प्रत्येक कार्यालयमा सरसफाईको जिम्मेवार ‘फोकल पर्सन’ तोक्न, साप्ताहिक कार्यतालिका बनाउन, मासिक स्वमूल्यांकन प्रणाली लागू गर्न तथा नियमित अनुगमन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
स्थानीय तहलाई विद्यालय, मठमन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्च, पार्क र खेलमैदानजस्ता सार्वजनिक स्थलको सरसफाईमा समुदाय, युवा क्लब र महिला समूहलाई परिचालन गर्न भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सरसफाईलाई एक साताको अभियानमा सीमित नगरी त्यसपछि पनि निरन्तर रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ ।
