काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपालभित्रको विद्युत खपतमा असर नपर्ने सुनिश्चित गरेर मात्र अतिरिक्त विद्युत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
नेपाल-भारतबीच भएको विद्युत खरिदबिक्रीसम्बन्धी दीर्घकालीन सम्झौताविरुद्ध दायर रिटमाथि फैसला गर्दै अदालतले स्वदेशी आवश्यकता पूरा भएपछि मात्रै बाँकी विद्युत निर्यात गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको हो।
गत कात्तिक २० मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ शुक्रबार सार्वजनिक भएको हो। आदेशमा नेपालभित्रको उपभोगमा कुनै कटौती वा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी मात्रै विद्युत बिक्री गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
उक्त मुद्दामा नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत व्यापार सम्झौतालाई प्राकृतिक स्रोतसाधनको बाँडफाँडसँग सम्बन्धित विषय भएको दाबी गर्दै संघीय संसदबाट दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गराउनुपर्ने माग राखिएको थियो। यस विषयमा सूर्यनाथ उपाध्यायलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन खारेज गरे पनि सरकारलाई केही निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। ती आदेशमार्फत आन्तरिक ऊर्जा आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ।
नेपाल र भारतबीच २०८० पुस १९ गते दीर्घकालीन विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारका समयमा भएको उक्त सम्झौताले दुई देशबीच विद्युत आयात–निर्यातको दीर्घकालीन ढाँचा तय गरेको थियो।
रिट निवेदनमा जलाशय तथा जलाशययुक्त आयोजना सञ्चालनबाट नेपालले अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरिएको थियो। साथै प्रसारण पूर्वाधारसम्बन्धी व्यवस्था भारतको नियन्त्रणमा रहने प्रावधानसमेत नेपालको हित विपरीत रहेको जिकिर निवेदकहरूको थियो।
सम्झौताका केही प्रावधान दीर्घकालीन रूपमा नेपालको हित अनुकूल नरहेको भन्दै संसद्बाट अनुमोदन गराउन माग गरिएको भए पनि अदालतले सम्झौता खारेज गर्न अस्वीकार गर्दै नीतिगत निर्देशन जारी गरेको हो।
