काठमाडौं – जेन–जी आन्दोलनमार्फत बनेको बलियो सरकारले महिलाको प्रतिनिधित्व बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याउने पर्ने माग उठेको छ । शुक्रबार सञ्चारिका समूहको आयोजनामा र युएनएफपीएको सहयोगमा ‘लैंगिक समानता प्रवर्धन तथा लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि आगामी रणनीतिक विषयमा अन्तक्रिर्या’ कार्यक्रममा आयोजना गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा युवा नेतृत्वले महिलाको प्रतिनिधित्व बढाएर विश्वमा नमुना पेश गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्यसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय समिति महिलाविरुद्धको विभेद उन्मूलन कमिटी (सीड) की सदस्यमा वन्दना राणाले नेपालको जेनजी आन्दोलनले विश्वको ध्यानकेन्द्रित गरेको बताइन् । ‘अन्य देशमा जेनजी आन्दोलन असफल भयो । तर नेपालमा सफल मात्रै भएन । सरकार ढालेर आफूले नेतृत्व लियो’ राणाले भनिन्, ‘यति बलियो नेतृत्वले महिलाको प्रतिनिधित्वलाई ३३ प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ ।’
उनले नेपाललाई ‘ग्लोबल रेकर्ड’ बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । साथै, महिलामाथि हुने हिंसा डिजिटलमा रुपान्तरण भएको समयमा सामाजिक सञ्जालको नियमनमा पत्रकार, वकिल र नागरिक समाजले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
कार्यक्रममा महिला, कानुन र विकास मञ्चका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले लैङगिक हिंसामा मुख्य यौन र प्रजनन् स्वास्थ्यको विषयमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
उनले राज्यलाई जनसंख्या बढाउन र घटाउन आवश्यक परेमा महिलाकै प्रयोग हुने गरेको बताएका छन् । ‘कति जना बच्चा पाउने महिलाको इच्छाको कुरा हो तर सरकारले नै जनसंख्या आवश्यक पर्दा र नपर्दा महिलामाथि विभिन्न नीति नियम लागू गरेको देखिन्छ । महिलामाथि राज्यले नै हिंसा गरिरहेको छ’ श्रेष्ठले भने ।
नेपाल प्रहरीको तथ्याकं अनुसार ९१ प्रतिशत हिंसा चिनजानकै व्यक्तिबाट हुने गरेको छ । नेपालमा हुने कूल हिंसाको आधारमा २९ प्रतिशत लैङगिक हिंसा हुने गरेको छ । त्यसैगरी श्रेष्ठले नेपालमा अझै पनि गोप्य रूपमा ‘सरोगेट’ हुने गरेको खुलासा गरे । जसले महिलाको प्रजनन् अधिकारमाथि अर्को समूहले हस्तक्षेप गरेको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी ‘लिभिङ टुगेदर’ को सम्बन्धमा पनि महिलाहरू अत्यधिक शोषणमा परेका कारण कानुनी जटिलतालाई सम्बानेधन गर्नुपर्ने माग गरे ।
त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङगानाले नेपालमा महिलाका लागि प्रशस्त कानुन बनेको भए पनि न्यायको पहुँचमा पीडित पुग्न नसकेको गुनासो गरेकी छिन् । ‘कानुनको जटिलताको कारण महिलाहरू अदालत त परै जाओस् प्रहरीकोमा उजुरी दिनसमेत पीडितहरू पुग्न सकेका छैनन् । ठूला-ठूला अपराधमा पनि महिलाहरू मेलमिलाप गर्न बाध्य छन् । यो सबै कानूनी साक्षरताको अभाव हो ।’
