पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारमा हालसम्म अख्तियारले तीन वटा मुद्दा दायर गरेको छ । बिहीबार दायर भएको मुद्दामा यसअघि छुटेका पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि तानिएका छन् ।
अब पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा जोडिने पूर्वमन्त्रीहरूको संख्या ६ पुगेको छ ।
यसअघि गत वर्ष मंसिरमा अख्तियारले तत्कालीन पाँच जना मन्त्रीसहितलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको थियो । तत्कालीन मन्त्रीहरू भीम आचार्य, रामकुमार श्रेष्ठ, दीपक अमात्य, रामशरण महत र पोष्टबहादुर बोगटीलाई विपक्षी बनाइएको थियो । बिहीबारको मुद्दामा अर्का मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि जोडिएका छन् । बोगटीको निधन भइसकेकोले उनकी पत्नी राममाया बोगटीलाई प्रतिवादी छन् ।
बिहीबार दायर भएको मुद्दामा कार्कीसहित १४ जनामाथि अभियोग छ । कार्की बाहेक अन्य कर्मचारीहरू परेका छन् ।
अख्तियारको दाबीमा ठेक्का सम्झौतामा भएको व्यवस्था विपरीत ठेकेदारलाई राजश्व छुट दिएर उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित आरोप पत्र पेस भएको विशेष अदालतका प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेले जानकारी दिए ।
३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको लामिछानेले बताए ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्कीसहित अर्थ सचिव शंकर प्रसाद अधिकारी, तत्कालीन पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपाने, तत्कालीन सहसचिव द्वय सुरेश आचार्य र दुण्डुराज घिमिरे, पूर्वसचिव (तत्कालीन सहसचिव) केवल भण्डारी, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतम र निवर्तमान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, उपसचिव युवराज पाण्डे, शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारी, इन्जिनियर योगेश अर्याल विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।
यसअघि गत चैतमा पनि अर्को मुद्दा दायर भएको थियो । उक्त मुद्दामा २१ जना व्यक्ति र २ कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा तत्कालीन पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारी, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशकहरू सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेल लगायतका व्यक्तिहरू छन्।
अख्तियारले विमानस्थल निर्माणमा राजस्व छुटसम्बन्धी भ्रष्टाचारमा ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ।
अख्तियारले पहिलो मुद्दा दायर गर्दा नै पोखरा विमानस्थल निर्माणमा राजस्व छुटलगायतका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको र छिट्टै मुद्दा दायर हुने भनी विवरण पेस गरेको थियो ।
अख्तियारले दोस्रो मुद्दामा ४६ करोड, १५ लाख, ८४ हजार ४३४ रुपैयाँ बिगो माग गरेको थियो ।
अख्तियारले विमानस्थलमा परामर्शदाता नियुक्तिका लागि एपीसीमा रहेको अधिकतम लागत मूल्य ३३ करोड, ९४ लाख भएको र यो परामर्शदाता नियुक्त गरी ऋण सम्झौता रकमबाट भुक्तानी गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएको, परामर्शदाता नियुक्तिको लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आन्तरिक बजेटबाट बेहोर्ने गरी तयार भएको लागत मूल्य ५० करोड, ३४ लाख रुपैयाँ भएको तर, यो प्राधिकरणको छुट्टै बजेट खर्च गर्न नमिल्ने भएको अख्तियारको ठहर छ ।
त्यस्तै प्राधिकरणको आन्तरिक बजेटबाट भुक्तानी गर्ने गरी भएको परामर्श सेवाको सम्झौता रकम ४२ करोड ८९ लाख रहेको तर, प्राधिकरणको छुट्टै बजेट खर्च गर्न नमिल्ने जान्दाजान्दै सोही बजेटबाट खर्च गर्ने गरी सम्झौता गरेको, परामर्श सेवाको हालसम्म भुक्तानी भएको रकम ४० करोड ६८ लाख रहेको तर, प्राधिकरणले छुट्टै खर्च गर्न नमिल्ने हुँदा पनि भुक्तानी गरेको, हिनामिना, हानि नोक्सानी र दुरुपयोग भएको ८ लाख ९५ लाख ।
तर, ठेक्का सम्झौतामा उल्लेखित लागत अनुमान भन्दा बढी रकम उल्लेख गरी सम्झौता गरेको, असुल उपर हुनुपर्ने रकम ६ करोड ७३ लाख ९२ हजार रहेको । तर, ठेक्का सम्झौतामा उल्लेखित लागत अनुमान भन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको पाइएको अख्तियारको दाबी छ ।
