घोडाघोडी (कैलाली) – कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–१, सुख्खडकी विमला बुढाथोकीको घरछेउमै सामुदायिक वन छ । उनी उक्त वनको सदस्य पनि हुन्। त्यसैले पनि उनलाई नयाँ घर निर्माण गर्दा काठ पाउनका लागि समस्या नहोला भन्ने लागेको रहेछ । निर्माण सुरु भएपछि भने उनले सोचे जस्तो भएन ।
घरछेउमै सामुदायिक वन हुँदा पनि आफूले झ्याल–ढोकाका लागि आवश्यक काठ पनि सहज रूपमा नपाएको गुनासो गर्दै बुढाथोकी भन्छन्, “आफू सदस्य रहेको वनमा काठ छ, त्यसैले समस्या नहोला भन्ने ठानेकी थिए, तर निकै झण्झटिलो हुँदो रहेछ, त्यसैले महँगो मूल्य तिरेर स:मिलबाट काठ ल्याउनुपर्यो ।”
बुढाथोकीले मात्रै होइन, घोडाघोडीलगायत जिल्लाका अधिकांश नागरिकले यस्तै समस्या भोग्नुपरिरहेको छ । हुन त कैलाली र कञ्चनपुर देशकै बढी वन क्षेत्र भएका जिल्लामध्ये पर्छन् । यहाँ घर निर्माण, फर्निचर उत्पादन तथा अन्य सामग्रीका लागि महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा रहेका साल, सिसौँ, खयरजस्ता बहुमूल्य काठ प्रजातिका रुखहरू पाइन्छन् । यी वन क्षेत्रले स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना, सामुदायिक आम्दानी वृद्धि र राज्यको राजस्व संकलनमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएका छन् ।
तथापि, पछिल्ला वर्षहरूमा प्राकृतिक विपद्का कारण वन क्षेत्रमा धेरै रुखहरू ढलेका र सुकेका देखिन्छन्, तर यसरी ढलेका तथा सुकेका रुखहरू समयमै संकलन हुँदैनन् । यसैकारण त्यस्ता काठ वनमै कुहिने, चोरी हुने तथा डढेलोमा जलेर नष्ट हुने अवस्था छ ।
कञ्चनपुरमा यस्तै समस्या रहेको बताउछन्, सिंहपुर सामुदायिक वनका अध्यक्ष जोगराज चौधरी । उनका अनुसार वन क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा काठ थुप्रिएको छ, तर उपयोग गर्न सकिएको छैन । “काठ जंगलमै बिग्रिरहेको छ, तर प्रक्रिया पूरा नभएसम्म उठाउन पाइँदैन । त्यसैले स्थानीय उपभोक्ताले अत्यावश्यक अवस्थामा पनि काठ पाइरहेका छैनन्”, चौधरीले भने ।
बरु वनमै कुहिन्छ :
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्, तर यिनै समूहले आफ्नै वनभित्र ढलेका तथा सुकेका काठ उपयोग गर्न नपाउने समस्या छ । वनको दिगो व्यवस्थापनका लागि वार्षिक वन कार्ययोजनाअनुसार सीमित सङ्ख्यामा मात्र रुख कटानी गर्न पाइन्छ, तर अन्य रुख ढलेको अवस्थामा पनि उपयोग गर्न पाइँदैन ।
त्यस्ता रुख संकलनका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसपछि प्रदेश वन निर्देशनालयको सिफारिस र प्रदेश वन मन्त्रालयको सहमति आवश्यक हुन्छ । यो प्रक्रिया पूरा गर्न हप्तौँदेखि महिनौँसम्म लाग्ने गरेकाले काठ वनमै कुहिने गरेको कैलालीको बुढो बेताल सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष नरबहादुर सोडारीले बताए । “रुख ढले पनि हामीलाई वार्षिक कार्ययोजनाले तोकिएको सङ्ख्याभन्दा बढी उठाउन अनुमति हुँदैन । प्रक्रिया पूरा गर्दागर्दै काठ बिग्रिसक्छ । अब यो समस्या समाधानका लागि उपयुक्त उपाय सोच्न आवश्यक छ”, उनले भने ।
योसँगै सव–डिभिजन वन कार्यालयले स्थलगत जाँच गरेपछि कटानका लागि आदेश आउनुपर्ने र त्यसमा ढिलाइ हुने गरेकाले काठ व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको भजनी नगरपालिका–९ स्थित जन ज्योति सोनिया सामुदायिक वनका अध्यक्ष सुरेश चौधरीको भनाइ छ । “आदेश ढिला आउँछ, कहिलेकाहीँ निर्यात पनि रोकिन्छ, त्यसले गर्दा काठ कुहिएर मूल्य घट्छ । यो वर्षौंदेखिको समस्या हो”, उनले भने ।
गौरीगंगा–४ स्थित लालीगुराँस सामुदायिक वनका अध्यक्ष शिशिर चन्द फाइल पेस गरेको करिब तीन महिनासम्म पनि कटान अनुमति नआउने गरेको सुनाउँछन् । अब यस्तो अवस्था अन्त्य गरी काष्ठजन्य वनपैदावारको सहज र वैज्ञानिक उपयोग गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
