काठमाडौँ- नि:शुल्क कानुनी साहायता सुविधा ७४ वटा जिल्लामा पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा नि:शुल्क कानूनी सहायतालाई ७७ वटा जिल्लामा विस्तार गर्ने उल्लेख थियो।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १५ वटा जिल्लामा जिल्ला कानूनी सहायता अधिकारीको नियुक्त गरिएको छ ।
१५ वटा जिल्ला कानूनी सहायता अधिकारीको नियुक्त भए सँगै ७४ वटा जिल्लामा कानूनी सहायता अधिकारीको पदपूर्ति भएको छ र ७४ जिल्लामा नि:शुल्क कानुनी साहायता पुगेको हो ।
म्यादी, मनाङ र मुस्ताङ गरी ३ जिल्लामा मुद्दाको संख्याको आधारमा कानुनी सहायता अधिकारी नियुक्त गर्ने कानुन मन्त्री अजयकुमार चौरसियाको छ ।
मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा कानुन मन्त्री चौरसियाले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
सबै जिल्लाका कानूनी सहायता अधिकारीले उपलब्ध गराएको कानूनी सेवालाई अभिलेखीकरण र व्यवस्थापन गर्नको लागि एकीकृत कानूनी सहायता प्रणाली लागू भएसँगै १९७८ ले लिए सुविधा लिएका छन् ।
कानुन मन्त्रालयका अनुसार नि:शुल्क कानूनी सहायता अन्तर्गत हालसम्म ११७९ वटा कानूनी परामर्श र ७९९ वटा विषयमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । दुवैको संख्या १९७८ रहेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार कानूनी सहायतालाई थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन नि:शुल्क कानूनी सहायता सम्बन्धी विधेयक तयार गरिएको छ। उक्त विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ यसै वर्ष संघीय संसदमा पेश गर्ने गरी नेपाल सरकारले तयारी गरेको पनि मन्त्री चौरसियाले जानकारी दिए ।
