काठमाडौं। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको राजनीतिक नक्सा संवैधानिक तथा सार्वभौम दस्तावेज भएकाले त्यसलाई कुनै पनि सन्दर्भमा ‘बोझ’ मान्न नसकिने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको मौखिक प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै खनालले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, सीमा रक्षा र राष्ट्रिय स्वाभिमानको संरक्षण सरकारको सर्वोपरी तथा स्थायी जिम्मेवारी भएको बताए।
भारत भ्रमणका क्रममा आफूले प्रयोग गरेको ‘ओल्ड ब्यागेज’ (विगतको बोझ) भन्ने अभिव्यक्ति नेपालको सीमा, सार्वभौमसत्ता वा राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित नभएको उनले स्पष्ट पारे। छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई आन्तरिक राजनीतिक लाभ–हानिको औजार बनाउने विगतको अभ्यासलाई आफूले ‘पुरानो बोझ’ भनेको उनको भनाइ थियो।
‘लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको राजनीतिक नक्सा र त्यसलाई अनुमोदन गर्ने संविधान संशोधन, संसदको सर्वसम्मत निर्णय तथा समग्र नेपाली जनताको साझा राष्ट्रिय संकल्प हो,’ उनले भने, ‘यो हाम्रो संवैधानिक र सार्वभौम दस्तावेज हो, जसलाई कुनै पनि सन्दर्भमा बोझ मान्न सकिँदैन।’
खनालले आफ्नो अभिव्यक्ति नेपालको इतिहास, राष्ट्रिय विरासत, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको संरक्षण तथा ऐतिहासिक दस्तावेजप्रति लक्षित नभएको बताए।
उनले छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धलाई पारस्परिक समानता, सम्मान, विश्वास र आर्थिक साझेदारीका आधारमा थप सुदृढ बनाउने बताए।
खनालले आफूले ५ देखि ७ जुन २०२६ सम्म भारत र १४ देखि १७ जुन २०२६ सम्म चीनको औपचारिक भ्रमण गरेको जानकारी पनि सदनलाई गराए।
