काठमाडौं । राष्ट्रिय गुप्तचर सेवा कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्न सरकारले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय गुप्तचर (इन्टेलिजेन्स) तथा अनुसन्धानसम्बन्धी विधेयक’को मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सार्वजनिक गरिएको उक्त मस्यौदा माथि राय सुझावका लागि सर्वसाधारण तथा सरोकारवालासँग १५ दिनभित्र लिखित रूपमा सुझाव मागिएको छ।
संविधानको धारा २६८ ले संघीय सरकार अन्तर्गत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको व्यवस्था गरेको, तर अहिलेसम्म प्रयोग हुँदै आएको नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ समयानुकूल नभएको निष्कर्षसहित नयाँ विधेयक ल्याइएको हो।
सरकारले सङ्घीयताको कार्यान्वयन, सुरक्षा चुनौतीको प्रकृति र अनुसन्धान विभागको फराकिलो कार्यक्षेत्रलाई ध्यान दिँदै कानुनी सुधार आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ।
गुप्तचर गतिविधि, निगरानी र डेटाबेससम्म पहुँच
विधेयकको मस्यौदा अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले आन्तरिक तथा बाह्य गुप्तचर गतिविधि सञ्चालन गर्नेछ।
व्यक्तिको निगरानी, सञ्चार अवलोकन, साइबर निगरानी, डेटा अभिलेख संकलन लगायतका गतिविधि कानुनी रूपमा गर्न सकिनेछ। सरकारी निकायका कम्प्युटर प्रणालीमा प्रत्यक्ष पहुँच पाउने अधिकारसमेत विभागलाई दिइने उल्लेख छ।
प्रतिगुप्तचरका लागि छुट्टै विशेष एकाइ
विदेशी हस्तक्षेप, जासुसी, तोडफोड, आतङ्कवाद, सङ्गठित अपराध र साइबर सुरक्षाको सन्दर्भमा विभागले प्रतिगुप्तचर अभियान सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।
यसका लागि छुट्टै विशेष एकाइ गठन गरिनेछ, जसले आवश्यकता अनुसार स्थायी वा अस्थायी सूत्र परिचालन गर्न सक्नेछ।
गोप्य अभियान, सञ्चार इन्टरसेप्सन र सुराकी प्रणाली
विधेयकमा गोप्य अभियान सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था, स्रोत परिचालन, सूचनाको वर्गीकरण तथा स्रोतको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रावधान छन्।
अनुसन्धान अधिकृतलाई आवश्यक परेमा घर, भवन, सवारी वा उपकरण प्रवेश गरी सूचना संकलन गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ। सञ्चार माध्यम इन्टरसेप्सनका लागि अनुसन्धान महानिरीक्षकले आदेश दिन सक्नेछन्।
तीन तहको संरचना, समावेशी पदपूर्ति
विभागलाई साधारण, प्राविधिक र विशेष सुरक्षा समूहमा विभाजन गरी तीन तहमा पदपूर्ति गरिनेछ।
राजपत्राङ्कित तथा अनङ्कित श्रेणीमा विभाजित पदहरू खुला प्रतिस्पर्धा तथा समावेशी कोटा प्रणालीबाट भरिनेछन्। महिला, जनजाति, दलित, मधेसी, थारु, मुस्लिम तथा पिछडिएको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा निर्देशन समिति
गुप्तचर सेवा सञ्चालन, नीति निर्माण र समन्वयका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशन समिति र मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
समितिहरूमा गृह, रक्षा, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवहरू, अनुसन्धान महानिरीक्षक सदस्य हुनेछन्।
मौलिक हक, दिगो विकास र सुरक्षा सन्तुलन
विधेयकले मौलिक हक र मानव अधिकारको सम्मान सुनिश्चित गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षामा सन्तुलन कायम गर्ने दाबी गरिएको छ।
साथै, अपराध नियन्त्रण, आतङ्कवाद न्यूनीकरण, सीमा अपराध नियन्त्रण, सुशासन प्रवर्द्धन र राष्ट्रिय एकता सुदृढीकरणमा विधेयकले प्रभाव पार्ने दाबी गरिएको छ।
सरकारी ढुकुटीमा खर्च, तर राष्ट्रिय हितको कारण उचित
विधेयक कार्यान्वयनमा संरचना निर्माण, स्रोत व्यवस्थापन र प्रविधिमा खर्च बढ्ने भए पनि राष्ट्रिय सुरक्षा र स्थायित्वका लागि यो खर्च औचित्यपूर्ण हुने सरकारको धारणा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
