म्याग्दी। सुक्खायाम सुरु भएसँगै म्याग्दीमा वन डढेलोको जोखिम बढ्दै गएको छ। आगोको जथाभावी प्रयोगका कारण वनजंगलमा आगलागीको खतरा बढेको हो, जसले वनस्पति, वन्यजन्तु, जडीबुटी तथा समग्र पर्यावरणमा ठूलो क्षति पुर्याउने गरेको छ।
डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दी का प्रमुख डिभिजनल वन अधिकृत वसन्तकेशव अधिकारीका अनुसार जिल्लामा लाग्ने डढेलोमध्ये करिब ९६ प्रतिशत घटना मानवीय लापरवाहीका कारण हुने गरेका छन्। उनका अनुसार घाँस पलाउने उद्देश्य, अवैध सिकार, खोरिया फडानी गरेर खेती विस्तार गर्ने, हिंस्रक जनावर धपाउने, वन अपराध लुकाउने तथा व्यक्तिगत रिसइवीका कारण जंगलमा आगो लगाउने प्रवृत्ति देखिएको छ।
फागुनदेखि जेठसम्मको अवधिमा डढेलोका घटना बढी हुने गरेका छन्। डढेलोका कारण रुखबिरुवा, जडीबुटी, वन्यजन्तु र पन्छीको वासस्थान नष्ट हुने गरेको छ भने विगतमा आगो निभाउने क्रममा मानवीय क्षति समेत भएको थियो। डढेलोको जोखिमका आधारमा म्याग्दी नेपालका ७७ जिल्लामध्ये ३०औँ स्थानमा पर्ने गरेको तथ्यांक छ।
कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १०२ स्थानमा लागेको डढेलोबाट ७९० हेक्टर वन क्षेत्र क्षति भएको थियो। त्यस्तै २०८०/८१ मा १४५ स्थानमा आगलागी हुँदा ८९० हेक्टर र २०८१/८२ मा ११५ स्थानमा ८०५ हेक्टर वन क्षेत्र डढेलोबाट प्रभावित भएको थियो।
गोठालाले राम्रो घाँस पलाउने विश्वासमा जंगल र भिरमा आगो लगाउने तथा सिकारीहरूले वन्यजन्तु र पन्छी भगाउन डढेलो लगाउने चलन अझै देखिएको छ। वन अधिकृत चन्द्रमणि सापकोटाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा भएको डढेलोको क्षतिको विवरण संकलन गर्ने काम सुरु गरिएको छ।
डढेलो नियन्त्रणका लागि जिल्लास्तरमा कार्ययोजना तयार गरी सुरक्षा निकाय, प्रशासन, स्थानीय तह र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग सहकार्य गर्दै रोकथाम तथा नियन्त्रणका उपाय अपनाइएको छ। सम्भव भएसम्म मानवीय र भौतिक सम्पत्ति जोगाउने रणनीति अपनाइएको जनाइएको छ।
वन अधिकृत शान्तिकुमारी शाहीका अनुसार वन उपभोक्ता र विद्यालयस्तरमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुका साथै सुरक्षा निकायलाई डढेलो नियन्त्रणका लागि आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराइएको छ। साथै वन्यजन्तुलाई पानीको अभाव नहोस् र बस्तीमा नआउन् भन्ने उद्देश्यले यस वर्ष छवटा सामुदायिक वनमा पोखरी निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ।
जिल्लामा कुल दुई लाख २९ हजार ७०६ हेक्टर क्षेत्रफल वन क्षेत्र रहेको छ। यसमध्ये ३६.७६ प्रतिशत वन, १.८५ प्रतिशत झाडी र २१.२७ प्रतिशत चरन क्षेत्र रहेको छ। जिल्लामा तीन सय ११ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह सक्रिय छन्।
