विराटनगर।
“आवाज उठाए सुनुवाइ हुन्छ” भन्ने सन्देशलाई व्यवहारमा उतार्दै मोरङको लेटाङ–२ निवासी त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत महेन्द्र मोरङ क्याम्पस, विराटनगरमा अध्ययनरत स्नातक तहका विद्यार्थी तथा सूचनाको हक अभियन्ता योगराज दाहालले गलत कार्य देखेपछि चुप नलागी प्रमाणसहित अघि बढ्नुपर्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्।
त्रिविको सह–परीक्षा नियन्त्रक छनोट प्रक्रियामा भएको त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन, परीक्षाको परिणाम तथा नतिजा फेरबदल र गैरकानुनी रूपमा ओहदा प्राप्त गरिएको विषय उजागर भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंसिर १० गते चार जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका व्यक्तिहरूलाई विशेष अदालतले हाजिर गराई थुनछेक बहस सम्पन्न गरेको थियो। बहसपछि विशेष अदालत बबरमहल, काठमाडौंले पौष ४ गते प्रा.डा. मेघराज पोख्रेल र प्रा.डा. मोतिलाल शर्मालाई जनही १० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। त्यस्तै, पौष १३ गते प्रा.डा. जयालक्ष्मी प्रधानलाई जनही १० हजार रुपैयाँ धरौटी र पौष १४ गते डिल्लिराम प्रसाईंलाई ५० हजार रुपैयाँ धरौटी लिने आदेश जारी गरिएको अदालतले जनाएको छ।
विद्यार्थी अभियन्ता दाहालको सक्रियताले विश्वविद्यालयभित्र देखिने अनियमितता र भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउँदा न्यायिक प्रक्रियामार्फत कारबाहीको ढोका खुल्न सक्ने सन्देश दिएको छ। यो घटनाले शैक्षिक संस्थामा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको आवश्यकता झनै स्पष्ट गरेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
