काठमाडौं । कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले प्रतिनिधिसभा विघटन स्वेच्छारी र असंवैधानिक भएको बताएको छ । एसोसिएसनले शुक्रबार राति विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन स्वेच्छारी र असंवैधानिक भन्दै विरोध गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ सरकार बनाउने गरी राष्ट्रपतिबाट २७ गते भएको निर्णय स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक रहनुका साथै कानूनको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं संविधानवाद समेतको प्रत्यक्ष बिपरित रहेको निष्कर्ष निकाल्दै उक्त कदमको भर्त्सना गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘यो कदम नेपाली जनताले लोकतन्त्रका लागि गरेको लामो र कठिन संघर्षलाई गम्भीर रूपमा कमजोर पार्ने र लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशिता सहितको संघियता जस्ता उपलब्धिलाई खोस्ने तर्फ लक्षित छ । नेपालको वर्तमान संविधान राष्ट्रिय सहमतिको बृहत् परिणाम हो र यसले यहाँका नागरिकहरुको आकांक्षालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कदम सर्वोच्च अदालतको यस अघिको संसद पुनर्स्थापना सम्बन्धि निर्णय विपरित समेत छ ।’
यस्ता कार्यहरुले लोकतान्त्रिक संस्थाहरुमाथिको जनविश्वास घटाउने र संवैधानिक व्यवस्थाको जगलाई नै खतरामा पार्ने बारको ठहर छ ।लोकतन्त्रको तत्काल पुनर्स्थापना र संवैधानिक सर्वोच्चताको अटल पालनाको लागि बारले माग गरेको छ ।
सबै सरोकारवालाहरुलाई संविधानमा निहित जनचाहनाको सम्मान गर्न र कठिन संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरुलाई अस्थिर बनाउन सक्ने कुनै पनि कार्यबाट सचेत रहन आह्वान गरेको छ ।
संविधानको संरक्षणका लागि आफनो प्रतिबद्धतामा अडिग रहेको बताउँदै कुनै पनि बहानामा यस्तो पश्चगामि कदमलाई अस्विकार गर्ने एसोसिएसनले जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘यस परिवेशमा संविधानको अक्षरशः पालना गर्न गराउन र नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण इतिहासको रक्षाका लागि नेपाल बार एशोसि एशन कुनै पनि कदम चाल्नको लागि तयार भई यस कायमा सहकार्यको लागि आम जनसमुदायमा आहवान समेत गर्दछ ।
