काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाका सदस्यले सरकारलाई संसदीय समितिप्रति जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको सोमबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले सरकारले समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
विगतका सरकारले संसदीय समितिले दिएका निर्देशन नमान्दा देश र जनताले ठूलो क्षति भोग्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद घनश्याम रिजालले समिति कार्यकारी निकाय नभए पनि यसको निर्देशनलाई सरकारले मान्नुपर्ने बताए ।
नयाँ सरकारले विगतका कमजोरी सुधार्दै समितिको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । उनले हाल एउटै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार भएकाले सुशासन र विकासमा अब कसैले अवरोध गर्न नसक्ने बताएका छन्।
समितिले सरकारलाई राम्रो कामको लागि सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले प्रि-बजेट छलफल र नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने विषयहरू समितिमै गहन रूपमा उठाउनुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद जगत तिमिल्सिनाले विकास, आर्थिक मामिला र सुशासन उच्च तथा गुणस्तरीय शिक्षाबाट मात्रै सम्भव रहेको बताए । शिक्षामा सुधार बिना समृद्धि सम्भव नरहेको उनको भनाइ छ । समितिले उच्च र गुणस्तरीय शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए ।
उनले नेपाल अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील चरणतर्फ उन्मुख भइरहेका बेला यसको चुनौती, सम्भावना र कमजोरी पहिचान गरी त्यसअनुसार नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद महन्थ ठाकुरले मधेस क्षेत्रको समस्या उठाउँदै राज्यको असमान विकासप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । मधेसमा हरेक वर्ष बाढी र सुख्खा दुवैको मार पर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
उनले बाढी र पहिरो दुवैको मारमा गरिब र तल्लो जीवनस्तरका नागरिक पर्ने बताए। साथै उनले मधेसमा खानेपानी अभावको समस्याका बारेमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले मधेसमा शिक्षाको गुणस्तर पनि खस्कँदै गएको उल्लेख गरेका छन्।
समिति सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार सबै पक्षको सहभागितामा नीति निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने बताए ।
उनले मितिमा उठेका सुझावलाई समेट्दै प्रभावकारी कार्ययोजना तयार गरिने प्रतिबद्धता पनि जनाए । बैठकमा समितिको भावी कर्ययोजनाका बारेमा छलफल भएको थियो ।
