चितवन – चितवनमा यही चैत ११ गते बर्डफ्लूको आउट ब्रेक भयो । एउटै कुखुरा फर्मका २० हजार ६ सय कुखुरा नष्ट गरिए ।
भरतपुर महानगरपालिका ४, मा रहेको कुखुरा फार्मका सञ्चालकले बर्डफ्लूका कारण कुखुरा, अण्डा तथा दाना लगायतका सामग्री नष्ट गर्दा साढे दुई करोड बराबरको क्षति बेहोरेको विवरण जिल्ला पशु सेवा कार्यालय चितवतमा पेश गरेका छन् ।
एकैपटक ठूलो संख्यामा कुखुरा नष्ट गर्दा व्यवसायीले एकैपटक ठूलो नोक्सानी बेहोरे । ४ करोड बैँकबाट ऋण लिएर सञ्चालन गरेको फार्ममा क्षति भए पनि ब्याज कसरी तिर्ने चिन्तामा किसान छन् ।
कुखुरा नष्ट गर्दा भएको क्षतिको विवरण निकालेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्याल बताउँछन् । क्षतिपूर्तिको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालको संयोजकत्वमा बसेको जिल्ला दररेट समितिले कुखुराको उमेर, अवस्था र प्रजाति हेरेर कम्तीमा १ सय ५० देखि १ हजार ५ सयसम्म निर्धारण गरेर अर्थ मन्त्रालयमा विवरण पठाइसकेको छ ।
तर, क्षतिपूर्ति बापतको रकम कहिलेसम्म आउँछ भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म यकिन भएको छैन । ठूलो क्षति भएकोले चाँडो गरिदिन मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्याल बताउँछन् ।
यसअघि नेपालमा २०७८ सालमा बर्डफ्लु आउट ब्रेक भएको थियो । त्यो समय बर्डफ्लूका कारण चितवनमा मात्रै ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको पशु सेवा कार्यालय चितवनसँग तथ्याङ्क छ ।
बर्डफ्लूका कारण भएको क्षतिमा सरकारले क्षतिपूर्ति दिने भन्ने व्यवस्था बर्डफ्लु नियन्त्रण नियमावलीले गरेको छ । तर, क्षतिपूर्ति भने कहिले आउँछ भन्ने यकिन समय सीमा छैन । अर्कोतर्फ बर्डफ्लू जस्ता महामारीमा कुन कोषबाट क्षतिपूर्ति दिने भन्ने पनि उल्लेख गरिएको छैन ।
पशु सेवा कार्यालय चितवनका प्रमुख डाक्टर प्रभात न्यौपानेका अनुसार २०७८ सालको क्षतिको क्षतिपूर्ति २०८० सालमा मात्रै चितवनका किसानले पाएका थिए । बर्डफ्लूमा राज्यले क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था नियमावलीमा भएका कारण बीमा कम्पनीहरूले क्षतिपूर्ति दिँदैनन् ।
तर, राज्यले पनि क्षति भएको लामो समयसम्म क्षतिपूर्ति नदिँदा किसानहरू मर्कामा परेका छन् । नेपाल कुखुरा व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष रघुनाथ भट्ट अघिल्लो पटक पनि सरकारले दुई वर्षभन्दा बढी समयपछि क्षतिपूर्ति दिएको बताउँछन् ।
उनले बर्डफ्लूका कारण नष्ट गरिएको कुखुराको क्षतिपूर्ति सरकारले नदिँदा किसानले यसअघि पनि पटक पटक आन्दोलन समेत गर्नुपरेको बताउँदै भने, ‘कम्तीमा राज्यले कोष बनाएर यस्तो अवस्थामा दिने क्षतिपूर्तिको समय सीमा निर्धारण गरे किसान मारमा नपर्ने अवस्था आउँथ्यो ।’
देशभरमा हुने पोल्ट्रीजन्य उत्पादनको ४० प्रतिशत चितवनमा हुँदै आएको छ । तर, सरकारको नीति तथा विभिन्न परिस्थितका कारण पोल्ट्रीजन्य व्यवसायीको संख्या घट्दै गएका भट्ट बताउँछन् ।
पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख डा. प्रभात न्यौपाने भने राज्यले निश्चित कोष नबनाउँदा केन्द्रीय वा प्रदेश सरकारले क्षतिपूर्ति दिने भन्ने पनि यकिन नभएको र क्षतिपूर्तिको स्थायी कोष पनि नहुँदा यो कोषबाट यति समयसम्म क्षतिपूर्ति आउने भन्ने यकिन नहुने बताउँछन् ।
‘अघिल्लो पटक दुई वर्षमा किसानले क्षतिपूर्ति पाएका थिए’, उनले भने, ‘अहिले पनि जिल्लाबाट हामीले क्षतिको विवरण यकिन गरेर पठाएका छौँ, कति क्षतिपूर्ति आउँछ कहिले आउँछ, भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’
उनले यस्ता महामारीजन्य रोगबाट जोगाउन किसानले जैविक सुरक्षा विधि अपनाउन अनुरोध गरे । त्यसैगरी सरकारका तर्फबाट पनि भ्याक्सिनको व्यवस्था नीतिगत रूपमा नै गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
बर्डफ्लू अझ फैलिएको अवस्थामा राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिनै नसकिने अवस्था आउने बताउँदै डाक्टर न्यौपानेले यस्ता रोगबाट बचाएर ठूलो क्षति हुनबाट रोक्नका लागि कुखुरालाई अनिवार्य भ्याक्सिन लगाउने व्यवस्था नीतिगत रूपमा नै गर्नुपर्ने उनले बताए । अहिले नेपालमा बर्डफ्लूबाट जोगिने भ्याक्सिनलाई नेपाल सरकारले अनुमति दिएको छैन ।
