काठमाडौं – सरकारले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र इन्धन संकट व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले सरकारी कर्मचारी तथा विशिष्ट पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको इन्धन सुविधामा उल्लेख्य कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, आपूर्ति असन्तुलन तथा चालु आर्थिक वर्षमा अपेक्षित राजस्व संकलन हुन नसक्दा खर्च नियन्त्रण अपरिहार्य बनेको हो । यही सन्दर्भमा मितव्ययिता कायम गर्न इन्धन सुविधा घटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वार्णिम वाग्लेले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को व्यवस्थाअनुसार ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ संशोधन गरी इन्धनसम्बन्धी सुविधा पुनः निर्धारण गरेका हुन् ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले यसअघि मासिक १२५ लिटर पाउने गरेकामा अब ७० लिटर मात्र इन्धन पाउनेछन् । सहसचिवस्तरका पदाधिकारीको हकमा १०० लिटरबाट घटाएर ५० लिटर कायम गरिएको छ । मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीको सुविधा भने यथावत रहने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी, केन्द्रीयस्तरका सरकारी कार्यालयका सवारीसाधनका लागि उपलब्ध इन्धन सुविधा घटाइएको छ । ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र पाउनेछन्, जुन यसअघि क्रमशः ७५ लिटर र १०० लिटर थियो । यस्तै, ५० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयका लागि पनि यही सीमा लागु हुनेछ । थप प्रत्येक १०० कर्मचारीका लागि ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ, जुन पहिलेको तुलनामा झण्डै आधा कमी हो ।
दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनको हकमा इन्धन सुविधा घटाइएको छ । यसअघि प्रतिमहिना १२ लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराइँदै आएकामा अब ८ लिटर मात्र उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस निर्णयले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रणमा मद्दत पुग्ने र वर्तमान आर्थिक चुनौती व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।
