काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकका तर्फबाट दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा जारी सुनुवाइ निष्कर्षमा नपुगी ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको छ ।
संयुक्त इजलासमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो पक्षको बहस सम्पन्न गरेका छन् । उनीहरूले सम्बन्धित व्यक्तिहरूको पक्राउ प्रक्रियामा आवश्यक कानुनी र संवैधानिक आधार नदेखिएको दाबी प्रस्तुत गरेका थिए ।
सरकारी पक्षका तर्फबाट प्रस्तुत हुने बहस भने आगामी दिनका लागि सारिएको छ । त्यसपछि मात्रै मुद्दाको थप प्रक्रिया अघि बढ्ने जनाइएको छ ।
उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ विनोद शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेल सम्मिलित संयुक्त इजलासमा भइरहेको छ ।
