काठमाडौं—सरकारले आफ्ना कामलाई नतिजामुखी, प्रभावकारी, मापनयोग्य र जवाफदेही बनाउन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची कार्यान्वयन अघि बढाएको छ। यसअन्तर्गत एक महिनाभित्र विभिन्न समिति, कार्यदल र अध्ययन टोली गठन गरिने तयारी गरिएको छ।
कार्यसूचीको बुँदा नं ७ अनुसार गत भदौ २४ गते भएका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन एक हप्ताभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिनेछ। उक्त समितिलाई घटनासम्बन्धी विवरण संकलन, विश्लेषण र जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरी तोकिएको समयभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइनेछ। समितिको सिफारिसका आधारमा थप कारबाही अघि बढाइने सरकारको योजना छ।
भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति र दण्डहीनता अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरिनेछ। यस समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व र अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि रहनेछन्। समितिलाई आवश्यक कागजात संकलन, विश्लेषण र सिफारिस गर्ने अधिकार प्रदान गरिनेछ।
पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका उच्च राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ भने दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१/६२ सम्मको अवधिलाई समेटिनेछ। सम्पूर्ण प्रक्रिया कानुनी मापदण्ड र प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गरिने बताइएको छ।
सरकारले अनुत्पादक तथा दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका संस्था, बोर्ड र आयोजनाको मूल्यांकन गरी खारेज, एकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल पनि गठन गर्नेछ। यस कार्यदलले एक महिनाभित्र स्पष्ट सिफारिससहित प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।
रुग्ण आयोजना, ठेक्का तोडिएका परियोजना तथा प्रतिफलविहीन लगानी समस्याको समाधानका लागि ३० दिनभित्र अध्ययन टोली गठन गरिनेछ। टोलीले आयोजनाको औचित्य र सम्भाव्यता मूल्यांकन गरी निरन्तरता दिने वा नदिनेबारे सिफारिस गर्नेछ।
यसैगरी, लगानी बोर्ड नेपाल, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र र उद्योग विभागबीचको कार्य दोहोरोपन हटाउन ३० दिनभित्र एकीकृत संरचना तयार गर्न कार्यदल गठन गरिनेछ। उक्त कार्यदलले लगानी प्रवर्द्धन, निर्यात विस्तार र औद्योगिक विकासलाई एकीकृत ‘एकल विन्दु सेवा प्रणाली’ मा रूपान्तरण गर्ने रोडम्याप प्रस्तुत गर्नेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संकटको प्रभाव अध्ययन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजकत्वमा अन्तर–मन्त्रालय कार्यदल गठन गरिनेछ। विशेषगरी मध्यपूर्वको अवस्थाले नेपालमा पार्न सक्ने आर्थिक, रोजगारी, आपूर्ति र ऊर्जा क्षेत्रमा प्रभाव मूल्यांकन गरी छोटो, मध्यम र दीर्घकालीन रणनीति तयार गरिनेछ।
यसैबीच, संविधान संशोधनसम्बन्धी बहस अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ। उक्त कार्यदलले सात दिनभित्र ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार पार्नेछ, जसले दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार र निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
