काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आफ्नो कार्यसम्पादनलाई छिटो, सुव्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन विशेष संयन्त्रका रूपमा ‘फास्ट ट्रयाक डेस्क’ सञ्चालनमा ल्याएको छ।
मन्त्रालय नेतृत्वले कानुनी सुधारका विषय र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नीतिगत मुद्दाहरूमा आन्तरिक छलफलपछि यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। नयाँ संयन्त्रमार्फत मन्त्रालयभित्रका विभिन्न शाखा तथा महाशाखामा रहेका कामहरूको अवस्थाबारे नियमित निगरानी गरिनेछ।
उक्त डेस्कले कुन फाइल कहाँ अड्किएको छ, अन्य मन्त्रालयबाट आएका पत्रहरूमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढेको छ वा छैन भन्ने विषयको अनुगमन गर्नेछ। यसका साथै आवश्यक कागजात नपुगेका वा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका विषयहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा सम्बन्धित निकायमा फर्काउने वा थप विवरण माग गर्ने प्रक्रिया पनि सुनिश्चित गरिनेछ।
निर्धारित समय सीमाभित्र कार्य सम्पन्न हुन नसकेका अवस्थाबारे कारणसहित नियमित जानकारी संकलन र प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी पनि यसै संयन्त्रलाई दिइएको छ।
सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने भूमिका पनि ‘फास्ट ट्रयाक डेस्क’ ले निर्वाह गर्ने जनाइएको छ।
सरकारी प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष, उत्तरदायी र सेवा-केन्द्रित बनाउने उद्देश्यअनुसार सुधार कार्यक्रम अघि बढाइएको हो। यस सन्दर्भमा निजामती कर्मचारीसहित सबै राष्ट्रसेवकले कुनै पनि राजनीतिक वा स्वार्थ समूहसँगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बन्धबिना आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ।
सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियनको प्रभाव अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रिया र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यअनुरूप आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने तयारीसमेत सरकारले अघि बढाएको छ।
