काठमाडौँ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहण गरेका छन् । पदभार सम्हालेसँगै उनले संरचनागत सुधारतर्फ केन्द्रित प्रारम्भिक निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका छन् ।
संचारकर्मिहरुरुसँग कुरा गर्दै उनले राजस्व अनुसन्धान विभागसहित करिब १५ वटा ऐन खारेजसम्बन्धी अध्ययन अघि बढाउने तथा समग्र कानुनी ढाँचाको पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
यससँगै, चालु आर्थिक अवस्थाको समग्र चित्र प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले १३ चैतसम्मको अद्यावधिक आर्थिक स्थिति प्रतिवेदन (ह्वाइट पेपर) तयार पार्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । उक्त कार्यदलले नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका विषयमा सुझाव दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आफ्नो दलद्वारा सार्वजनिक नीतिगत प्रतिबद्धतालाई आधार मानी कार्यान्वयनयोग्य योजना तयार गर्न कार्यदल गठन गरिएको बताएका छन् । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधारसम्बन्धी सुझावका आधारमा कानुन खारेजी तथा संशोधनका विषयमा विस्तृत अध्ययन गरिने उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार आगामी दिनमा बजेट निर्माण प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राख्दै निजी क्षेत्रको संरक्षण, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा ठूला पूर्वाधार आयोजनालाई तीव्रता दिन आवश्यक सहजीकरणका उपायहरू पहिचान गरिनेछन् ।
हाल अर्थतन्त्रमा केही शिथिलता देखिए पनि सकारात्मक संकेतहरू देखिएको उल्लेख गर्दै उनले राजस्व संकलन चुनौतीपूर्ण अवस्थामै रहेको, तर बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप वृद्धि भएको बताएका छन् । समग्र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि रूपान्तरणमुखी बजेट तयारीमा सरकार केन्द्रित हुने उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रणालीगत जटिलता र अत्यधिक नियमनका कारण अर्थतन्त्र अपेक्षित रूपमा गतिशील हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले नीतिगत सुधारमार्फत यी समस्याको समाधानतर्फ अग्रसर हुने धारणा राखेका छन् । साथै, सुधार प्रक्रियामा समय लाग्ने उल्लेख गर्दै धैर्य र निरन्तर प्रयास आवश्यक रहने उनले बताएका छन् ।
