काठमाडौँ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले झापामा केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेकै बेला राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले संघलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ। परिषद्ले आफ्नो निर्देशन अवज्ञा भएको र कानुनी प्रक्रिया विपरीत निर्वाचन अगाडि बढाइएको निष्कर्षसहित उक्त निर्णय गरेको जनाएको छ।
यसअघि परिषद्ले एन्फालाई प्रस्तावित निर्वाचनबारे स्पष्टीकरण माग गर्दै २४ घण्टाको समय दिएको थियो। सो अवधिमा संघले आफ्नो धारणा पेश गर्दै निर्वाचन स्थगन गर्न नसकिने बताएको थियो। एन्फाका अनुसार निर्वाचन रोकिने अवस्था आए अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल निकायहरूबाट प्राप्त सहयोग प्रभावित हुन सक्ने जोखिम रहेको छ, जसका कारण तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु आवश्यक देखिएको उल्लेख गरिएको छ।
संघले परिषद्को निलम्बन सम्बन्धी सम्भावित कारबाही उचित नहुने पनि दाबी गरेको छ। यस्ता निर्णयले संघको स्वायत्ततामा बाह्य हस्तक्षेपको संकेत जाने र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले त्यसलाई अस्वीकार्य ठान्न सक्ने एन्फाको तर्क छ। साथै, आफूले विद्यमान कानुन उल्लंघन नगरेको दाबी पनि संघले दोहोर्याएको छ।
एन्फाले आफ्नो पक्षमा अदालतको आदेश, खेल संघहरूको स्वायत्तता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल निकायहरूको पूर्वधारणा समेत उल्लेख गर्दै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने कारण प्रस्तुत गरेको छ। परिषद्ले निलम्बनको निर्णय कार्यान्वयन गरे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट थप प्रतिबन्धको सम्भावना समेत रहेको चेतावनी संघले दिएको छ।
परिषद् भने संघले प्रचलित ऐन र निर्देशनको बेवास्ता गर्दै प्रक्रिया अगाडि बढाएको आरोप लगाउँदै आएको छ। यसअघि पनि परिषद्ले निर्वाचनका लागि आवश्यक विधान संशोधन नगरी अघि बढ्न नहुने स्पष्ट पारेको थियो र प्रस्तावित निर्वाचनलाई स्वीकृति दिएको थिएन।
हालको कार्यसमितिको कार्यकाल असार पहिलो सातासम्म मात्र बाँकी रहेकाले त्यसअघि नै नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने तयारी एन्फाले गरेको हो। तर, जिल्लादेखि तहगत संरचनामा निर्वाचन नगरी सिधै केन्द्रीय स्तरमा प्रक्रिया अघि बढाइएको विषय पनि विवादको अर्को कारण बनेको छ।
झापामा हुने भनिएको निर्वाचनमा वर्तमान अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङ र उपाध्यक्ष दीर्घबहादुर केसी नेतृत्वका समूहबीच प्रतिस्पर्धा हुने अपेक्षा गरिएको छ।
