काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले १०० दिनको कार्यकालमा सम्पन्न गतिविधि तथा प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेकी छन्।
मन्त्री श्रेष्ठले मङ्सिर २६ गतेदेखि चैत ८ गतेसम्मको अवधिलाई समेट्दै उक्त विवरण सार्वजनिक गरेकी हुन्। प्रस्तुत प्रतिवेदनमा मन्त्रालयले करिब तीन महिनाको अवधिमा नीतिगत सुधार, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि तथा सेवा प्रवाहमा सुधारका विभिन्न पहल अघि बढाइएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार समावेशी शासन प्रवर्द्धन, लैंगीक समानता र सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ काम अघि बढाएको देखिन्छ। साथै, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, लक्षित समूहमा आधारित कार्यक्रम विस्तार गर्ने तथा अनुगमन र मूल्यांकन प्रणाली सुदृढ गर्ने कार्यहरूमा पनि जोड दिइएको छ।
यस अवधिमा विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी सुधारका मस्यौदा तयारी गरिएको छ। मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी नियमावलीमा संशोधनको मस्यौदा तयार भएको छ भने राष्ट्रिय बालबालिका नीति कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजनाको मस्यौदा पनि अघि बढाइएको छ। त्यस्तै, लैंगीक हिंसा न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना तथा मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी निर्देशिकाको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको जनाइएको छ।
संस्थागत सुधारतर्फ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नुवाकोट बाल सुधार गृह स्थापना गरिएको छ। साथै भक्तपुर मा निजामती कर्मचारीका शिशुका लागि दिवा शिशु स्याहार सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। अपांगता भएका व्यक्तिको पहुँच अभिवृद्धि गर्न दृष्टिविहीनमैत्री ब्रेल एम्बोस बोर्ड तथा परिचय सामग्रीको प्रयोग सुरु गरिएको उल्लेख छ।
त्यसैगरी, समाज कल्याण परिषद्को सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन डिजिटल प्रणाली लागू गरिएको छ। मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहभागिता, कूटनीतिक भेटघाट तथा निर्वाचन केन्द्रित समन्वय जस्ता गतिविधिलाई पनि यस अवधिमा निरन्तरता दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जेन जेड आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा प्रभावित व्यक्तिहरूसँग निरन्तर संवाद गरिएको र आगामी नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा उनीहरूको सशक्तीकरणलाई समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको जनाइएको छ। साथै, मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ७६ जिल्लाको तथ्यांक समेटेर डाटाबेस निर्माण गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा दीर्घकालीन कानुनी तथा संरचनागत सुधारका लागि समय र प्रक्रियागत जटिलता चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै छोटो अवधिमै नीतिगत सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण तथा सेवा सुधारका दिशामा महत्वपूर्ण पहल अघि बढाइएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ।
