काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले नेपालमा विद्यमान जातीय विभेद उन्मूलन गर्न आयोग दृढतापूर्वक सक्रिय रहेको बताएका छन् ।
आज ६१औँ अन्तरराष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसका अवसरमा यहाँ आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष मगरले जातीय विभेद अन्त्यका लागि केवल कानुन निर्माण मात्र पर्याप्त नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अत्यावश्यक रहेकामा जोड दिए ।
राष्ट्रिय दलित आयोग तथा विभिन्न दलित अधिकारकर्मी संघ संस्थाको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा अध्यक्ष मगरले राज्यका निकायहरू, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र सर्वसाधारण नागरिक सबैको साझा पहल बिना जातीय विभेद उन्मूलन सम्भव नहुने स्पष्ट पारे ।
उनले भने “जातीय विभेद रोक्नका लागि आयोगले विभिन्न अध्ययन, अनुगमन तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । तर कानुन बनेर मात्र हुँदैन, त्यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।”
अध्यक्ष मगरले जातीय विभेद रोक्न सञ्चारकर्मीहरूको भूमिकालाई विशेष रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै समाचार, लेख र कार्यक्रममार्फत समाजमा सकारात्मक सोचको विकास गर्न आग्रहसमेत गरे । उनले सञ्चार क्षेत्रले समाजमा रहेका विभेदजन्य सोचलाई चुनौती दिन र समानताको सन्देश प्रवाह गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने बताए ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले जातीय विभेद अझै पनि नेपाली समाजको जटिल समस्या भएको बताए । उनले दलित समुदायले भोग्दै आएको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक बहिष्करणको अवस्थालाई गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । “जातीय विभेदले दलित समुदायलाई ‘मरौँ कि बाँचौँ’ भन्ने कठिन अवस्थामा पुर्याएको छ,” उनले भने,“समाजमा दलितहरूको अस्तित्व, सम्मान र स्वाभिमान जोगाउन सबै पक्ष एकजुट भएर लाग्नुपर्छ ।”
उनले राज्यका नीतिहरू अझ प्रभावकारी बनाउन, शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न, रोजगारीका अवसर विस्तार गर्न तथा विभेदजन्य व्यवहारमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरे । साथै, उनले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म समावेशी नीतिको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे ।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुली, प्रतिनिधि सभा सदस्य खगेन्द्र सुनार, आरेन राई, राष्ट्रिय सभा सदस्य धर्मेन्द्र पासवान तथा नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलगायत वक्ताहरूले पनि जातीय विभेद अन्त्यका लागि राज्य र समाजका सबै पक्षले सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
उनीहरूले नेपालमा कानुनी रूपमा जातीय विभेद निषेध भए पनि व्यवहारमा अझै यसको प्रभाव देखिनु दु:खद भएको उल्लेख गर्दै चेतना अभिवृद्धि, शिक्षा, कडा कानुनी कारबाही र सामाजिक रूपान्तरणमार्फत मात्र स्थायी समाधान सम्भव हुने धारणा राखेका थिए।
