काठमाडौँ । नागरिक समाजसँग सम्बद्ध विभिन्न पर्यवेक्षण संस्थाहरूले फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन समग्रमा शान्तिपूर्ण, व्यवस्थित र तुलनात्मक रूपमा निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न भएको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेका छन्।
राजधानीमा शुक्रबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै १० वटा संस्थाले कठिन परिस्थितिका बाबजुद निर्वाचन सम्पन्न हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि सकारात्मक संकेत भएको उल्लेख गरेका छन्। अपेक्षाकृत कम मतदान भए पनि कुनै ठूलो अवरोधबिना प्रक्रिया सम्पन्न हुनु उल्लेखनीय उपलब्धि रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
संयुक्त प्रतिवेदन जारी गर्ने संस्थाहरूमा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल, नेपाल मतदाता अधिकार मञ्च, इन्सेक, डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल, संघीय बहसमा युवा, युवालाया, युथ एड्भोकेसी नेपाल, महिला, कानून र विकास मञ्च, महिला सेवा संस्था तथा नेपाल सामूहिक अभियान रहेका छन्।
पर्यवेक्षक संस्थाहरूले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा निर्वाचनका क्रममा केही स्थानमा सामान्य समस्या देखिए पनि समग्र प्रक्रिया अवरुद्ध नभई सम्पन्न हुनु सकारात्मक पक्ष भएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, निर्वाचन आयोग र सरकारको तयारी, सुरक्षा व्यवस्थापन तथा मतदान केन्द्र सञ्चालनमा प्रभावकारी भूमिका रहेको निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईका अनुसार सातै प्रदेश र ७७ जिल्लामा करिब १,५५० जना प्रशिक्षित पर्यवेक्षक परिचालन गरिएको थियो। संवेदनशील क्षेत्रहरूमा स्थायी तथा घुम्ती पर्यवेक्षकसहित विशेष टोली खटाइएको जानकारी पनि उनले दिए।
प्रतिवेदनमा निर्वाचनअघि देखि पछिसम्मको अवस्थाको अध्ययन गरी निष्कर्ष तयार पारिएको र त्यसलाई निर्वाचन आयोगसमक्ष पेश गरिने तयारी रहेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा सकारात्मक पक्षसँगै सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू पनि स्पष्ट रूपमा औँल्याइएको छ।
पर्यवेक्षणका क्रममा संकलित तथ्यहरूमा मतदाता शिक्षा कमजोर रहेको प्रमुख विषयका रूपमा देखिएको छ। करिब आधा मतदान केन्द्रमा आवश्यक सामग्री अभाव रहेको र त्यसले बदर मतको संख्या बढाएको उल्लेख गरिएको छ। केही स्थानमा पर्यवेक्षकलाई मतदान केन्द्रभित्र प्रवेशमा रोक लगाइएको, आवश्यक उपकरण लैजान नदिइएको तथा कर्मचारीसँग विवाद भएका घटनाहरू पनि प्रतिवेदनमा समावेश छन्।
सुरक्षा व्यवस्थाका दृष्टिले सामान्य छिटफुट घटना भए पनि मतदान प्रक्रिया समग्रमा प्रभावित नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ। तर दार्चुला, दाङ र ओखलढुंगा जिल्लाका केही मतदान केन्द्रमा मतदान शून्य रहेको उल्लेख गरिएको छ। मतदाता नामावलीमा त्रुटि, प्रचार सामग्री समयमै नहटाइएको अवस्था तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत सूचना फैलिएको विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। साथै, धेरै मतदान केन्द्र अपांगतामैत्री नभएकाले ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई मतदानमा कठिनाइ भएको जनाइएको छ।
सिफारिसतर्फ प्रतिवेदनले मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई सुदृढ बनाउन, सुरक्षा निकायबीच समन्वय बढाउन, अपांगतामैत्री मतदान केन्द्र सुनिश्चित गर्न तथा आचारसंहिता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ। त्यस्तै, मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने, डिजिटल प्रणाली विकास गर्ने तथा विदेशमा रहेका नेपाली र अन्तरजिल्ला मतदातालाई मतदानको अवसर सुनिश्चित गर्न कानुनी सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। भविष्यमा डिजिटल वा अनलाइन मतदान प्रणालीको सम्भावना अध्ययन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
कार्यक्रममा महिला सेवा संस्था नेपालकी अध्यक्ष भावना भट्टले पर्यवेक्षण प्रक्रियामा समावेशिता अझै सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। महिला, कानून र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले निर्वाचन वातावरण क्रमशः सुधार हुँदै गएको बताए भने युथ एड्भोकेसी नेपालका अध्यक्ष गणेश धामीले युवाको सहभागिता उत्साहजनक रहेको उल्लेख गरे।
इन्सेकका प्रवक्ता कृष्ण गौतमले निर्वाचन अपेक्षाभन्दा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको बताउँदै मतदाता शिक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। त्यस्तै, गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका उपमहासचिव किरण थापाले निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै यस विषयमा निर्वाचन आयोगले थप काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
