काठमाडौँ । मधेस प्रदेश सभाकी सदस्य कञ्चन बिच्छाको पद सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै समाप्त भएको छ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी गरिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि बिच्छा प्रदेश सभा सदस्य पदबाट स्वतः हटेकी हुन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट निर्वाचित बिच्छा पार्टीको निर्देशन विपरीत सरकारमा सहभागी भएपछि विवादमा परेकी थिइन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारमा उनी वन तथा वातावरण मन्त्री नियुक्त भएकी थिइन्।
पार्टीले सरकारमा सहभागी भएको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै तत्काल राजीनामा दिन निर्देशन दिएको थियो। तर उक्त निर्देशन पालना नगरेपछि राप्रपाले उनलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो। त्यसपछि पार्टीले प्रदेश सभा सचिवालयलाई पत्राचार गर्दै बिच्छालाई पदमुक्त गर्न जानकारी गराएको थियो।
पार्टीको निर्णयविरुद्ध बिच्छाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि अदालतले प्रारम्भिक चरणमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उनलाई पदमा कायम रहने व्यवस्था गरेको थियो। तर पछिल्लो सुनुवाइपछि अदालतले अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै मुद्दामा अन्तिम निर्णय गरेको हो।
साथै बिच्छाले राप्रपा केन्द्रीय कार्यालयसहित चार जनालाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिटसमेत अदालतले खारेज गरेको छ। विजयप्रसाद अधिकारीले दायर गरेको मुद्दामा पनि अदालतले मागअनुसार आदेश जारी गरेको जनाइएको छ।
बिच्छा गत कात्तिक २४ गते सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारमा वन तथा वातावरण मन्त्री बनेकी थिइन्। शपथ ग्रहण कार्यक्रम होटलमा आयोजना गरिएको विषयले पनि उक्त नियुक्ति त्यसबेला विवादमा परेको थियो।
