काठमाडौँ- आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अवलम्बन गरिने करका दर तथा राजस्व नीतिमाथि सरकारले सुझाव माग गरेको छ ।

बजेट तर्जुमा अघि राजस्व नीति, कर संरचना, भन्सार दर, राजस्व प्रशासन तथा समष्टिगत आर्थिक सुधारका विषयमा ठोस सुझाव सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले गत माघ २८ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गठन भएको राजस्व परामर्श समितिले यस्तो सुझाव माग गरेको हो । राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले आगामी चैत ३० गतेभित्र सुझाव दिइसक्न भनेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व  विभाग, भन्सार विभाग, राजस्व  अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न विभाग तथा कार्यालयमार्फत समितिलाई सुझाव दिन सकिनेछ ।

राजस्व परामर्श समितिलाई आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, डिजिटल सर्भिस ट्याक्स, ई–कमर्समा लाग्ने कर तथा आर्थिक ऐनबमोजिमका अन्य आन्तरिक करसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी सुधारका विषयमा सुझाव दिन कार्यादेश दिइएको छ । करका दर पुनरावलोकन, प्रक्रिया सरलीकरण, कर प्रणाली सुधार तथा राजस्व प्रशासन र सङ्गठन संरचनामा आवश्यक सुधारबारे सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिले पाएको छ ।

यसैगरी औद्योगिक प्रवद्र्धन तथा संरक्षण, आयात–निर्यात, सेवा व्यापार, लगानी प्रवद्र्धन, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा कर तथा गैरकर प्रोत्साहनका विषयमा नीतिगत र कानुनी सुधारका सुझाव पनि समितिले तयार गर्नेछ । भन्सार दर पुनरावलोकन, आन्तरिक उत्पादन संरक्षणका उपाय, मूल्याङ्कन प्रणाली सुधार, व्यापार सहजीकरण, सीमा व्यवस्थापन तथा भन्सार प्रशासन सुधारसम्बन्धी विषय पनि कार्यक्षेत्रभित्र समेटिएका छन् ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण, चोरी निकासी–पैठारी नियन्त्रण, विदेशी विनिमय नियमन, आर्थिक अपराध नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान तथा त्यसका लागि आवश्यक कानूनी र संगठनात्मक सुधारका विषयमा समितिले अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ । कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, नागरिक उड्डयन तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन क्षेत्रका राजस्व तथा नीतिगत सुधारका विषय पनि समावेश गरिएका छन् ।

बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा, रेमिटेन्स, पुँजी बजार, सहकारी र घरजग्गा कारोबारमा देखिएका समस्या र तिनको समाधान, राजस्व परिचालनसँग सम्बन्धित विषयमा पनि समितिले सिफारिस गर्नेछ । गैरकर राजस्वका नयाँ क्षेत्र पहिचान, दर निर्धारण तथा पुनरावलोकन, सङ्घ–प्रदेश–स्थानीय तहबीचको कर दोहोरोपनाको समस्या समाधान, अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापन र राजस्व बाँडफाँट सुधारका विषयमा पनि सुझाव दिने कार्यादेश छ ।

समितिले अन्तरराष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको तुलनात्मक विश्लेषण गर्दै आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित विषयमा सुझाव दिनेछ । करको दायरा विस्तार, नयाँ कर लागू वा खारेज गर्ने विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, उद्योगी तथा व्यवसायीसँग छलफल गरेर सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिको प्रभावकारी कामका लागि विभिन्न विषयगत नौ वटा उपसमिति गठन गरिएको पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । आन्तरिक राजस्व उपसमितिले आयकर, भ्याट, अन्तःशुल्क, डिजिटल करलगायत आन्तरिक करसम्बन्धी सुधारका विषयमा काम गर्नेछ । भन्सार उपसमितिले भन्सार दर, मूल्याङ्कन प्रणाली, व्यापार सहजीकरण तथा सीमा व्यवस्थापनमा केन्द्रित भई सुझाव तयार पार्नेछ ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा अनुसन्धान उपसमितिले चुहावटका प्रवृत्ति विश्लेषण, नियन्त्रणका उपाय तथा विदेशी विनिमय र आर्थिक अपराध नियन्त्रणका विषय सम्हाल्नेछ । उद्योग, वाणिज्य, लगानी तथा निर्यात प्रवद्र्धन उपसमितिले औद्योगिक संरक्षण, व्यापार नीतिगत सुधार तथा प्रोत्साहनका विषयमा सिफारिस गर्नेछ ।

त्यस्तै, कृषि, ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्र उपसमितिले कृषि व्यवसायीकरण, विद्युत् उत्पादन, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी सुधारका विषय अध्ययन गर्नेछ । बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा, सहकारी तथा पुँजी बजार उपसमितिले वित्तीय क्षेत्रका समस्या र राजस्व परिचालनबीचको सम्बन्धबारे सुझाव दिनेछ ।

गैरकर तथा अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापन उपसमितिले गैरकर राजस्वका स्रोत, दर तथा सङ्घीय संरचनामा देखिएको कर दोहोरोपनाको समाधानबारे काम गर्नेछ । समष्टिगत आर्थिक उपसमितिले आर्थिक परिसूचक, राजस्व सम्भाव्यता र प्रक्षेपण विश्लेषण गर्नेछ भने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा अनुसन्धान उपसमितिले एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने रणनीतिसहित जोखिम विश्लेषण र सुधारका उपाय सिफारिस गर्नेछ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अवलम्बन गरिने कर नीतिका सन्दर्भमा सम्बन्धित सरकारी निकाय, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक सङ्घसंस्था, प्राज्ञिक क्षेत्र, सरोकारवाला निकाय तथा सर्वसाधारणबाट सुझाव आह्वान गरिएको पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सुझाव सङ्कलनपछि उपसमितिहरूले आगामी चैत मसान्तसम्म मुख्य समितिसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्नेछन् । त्यसपछि समितिले समग्र सिफारिस समेटिएको अन्तिम प्रतिवेदन २०८३ वैशाख मसान्तभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष बुझाउने कार्यतालिका तय गरिएको छ ।

समितिमा केन्द्रीय बैंक, प्राज्ञिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको सहभागिता छ । संयोजकका रूपमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) रहेका छन् भने सदस्यका रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख वा तोकिएका वरिष्ठ प्राध्यापक, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयबाट मनोनित दुई जना विज्ञ (अर्थविज्ञ र करविज्ञ) समावेश छन् ।

त्यस्तै निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरूबाट पनि प्रतिनिधित्व गरिएको छ । समितिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल आर्थिक सङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग व्यापार महासङ्घ तथा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष वा तोकिएका वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यका रूपमा रहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव सदस्य–सचिव तोकिएका छन् ।