काठमाडौँ । विनोद चौधरीले नवलपरासी (बसुप) जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को समग्र विकासका लागि प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका छन्। नेपाली काँग्रेस का तर्फबाट उम्मेदवार रहेका उनले यसअघि सार्वजनिक गरेको तीन वर्षे कार्यसम्पादन विवरणपछि आगामी कार्ययोजनासहित नयाँ प्रतिबद्धता अघि सारेका हुन्।
उनका अनुसार परिवर्तित राष्ट्रिय राजनीतिक सन्दर्भ, युवापुस्तामा देखिएको परिवर्तनको अपेक्षा तथा स्थानीय मतदाताको प्राथमिकतालाई आधार मानी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, पूर्वाधार, पर्यटन र सामाजिक सुरक्षालगायत क्षेत्र समेटेर योजना तयार गरिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा प्रत्येक स्थानीय तहमा सामुदायिक विद्यालयलाई नमुना विद्यालयको रूपमा विकास गर्ने, डिजिटल पूर्वाधारसहित कक्षा सञ्चालन र पुस्तकालय विस्तार गर्ने, प्राविधिक तथा सीपमूलक शिक्षालाई प्राथमिकता दिने तथा उच्च शिक्षालाई स्वदेशमै प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका माग सम्बोधन, शिक्षा ऐन पारित गर्ने पहल र खेलकुद पूर्वाधार विस्तारमार्फत युवाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई पनि समावेश गरिएको छ।
स्वास्थ्यतर्फ आधारभूत सेवा नागरिकको पहुँचमा पुर्याउने, खोप केन्द्र स्तरोन्नति गर्ने, गाउँस्तरीय क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याउने तथा ट्रमा सेन्टर र नगर अस्पताललाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने योजना उल्लेख गरिएको छ। डायलासिस सेवासहित अस्पतालको क्षमता विस्तार, ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रम कार्यान्वयन, स्वास्थ्य बिमा प्रणाली सुदृढीकरण तथा रगत, सर्पदंश र रेविजविरुद्धको खोप सहज उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि समेटिएको छ।
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै जिल्लालाई केरा र उखु उत्पादन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने, सिँचाइ विस्तार गर्ने तथा सहुलियत कर्जा र अनुदानमार्फत कृषकलाई सहयोग पुर्याउने नीति प्रस्ताव गरिएको छ। उत्पादनको ग्रेडिङ, बजार पहुँच विस्तार, बाँझो जमिन उपयोग र युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।
स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन, औद्योगिक ग्राम स्थापना, स्टार्टअप कर्जा र सीप विकास तालिममार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने योजना पनि उल्लेख गरिएको छ।
पूर्वाधारतर्फ हुलाकी सडक सम्पन्न गर्ने, पालिका रिङरोड निर्माण, चार लेन सडक विस्तार तथा वैकल्पिक मार्ग स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ। धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै त्रिवेणीधाम क्षेत्रलाई लुम्बिनी सर्किटसँग जोड्ने पहल गरिने उल्लेख छ। साथै भूमिहीन र सुकुम्बासी व्यवस्थापन, योजनाबद्ध सहरीकरण, ‘एक घर, एक धारा’ अभियान तथा डुबान र नदी कटान नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार संरक्षण, सुरक्षित मातृत्व र पोषण कार्यक्रम सुदृढीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता विस्तार गर्ने विषय पनि प्रतिबद्धतामा समावेश छन्। सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक बहस र गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र सुदृढ गर्ने लक्ष्यसमेत प्रस्तुत गरिएको छ।
