काठमाडौँ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक अवधिमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ र दाना पदार्थ ऐन, २०३३ को प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ । आम उपभोक्ताको स्वास्थ्य संरक्षण, स्वच्छ व्यापार प्रवर्द्धन तथा विश्वसनीय प्रयोगशाला सेवा विस्तारका लागि विभाग र मातहतका ४३ कार्यालयमार्फत देशभर नियमनात्मक गतिविधि सुदृढ गरिएको विभागको दाबी छ ।
अनुगमनको दायरा विस्तार, ५,९०६ निरीक्षण
कार्तिक १ देखि पौष मसान्तसम्मको दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा ३,०३८ पटक खाद्य तथा दाना उद्योग, होटेल-रेष्टुरेन्ट, राजमार्ग होटेल, हाटबजार, विद्यालय-क्याम्पस तथा अस्पताल क्यान्टिनमा अनुगमन गरिएको छ। अर्धवार्षिक अवधिमा भने यस्तो अनुगमन ५,९०६ पटक पुगेको छ । अनुगमनमध्ये १,७०८ बजार निरीक्षण, १,६६१ उद्योग अनुगमन, १,३०१ होटेल-रेष्टुरेन्ट अनुगमन, ३१३ ‘रेपिड रेस्पोन्स’ टोलीमार्फत कारबाही, ४९१ दूध/तेल/पानी उद्योग निरीक्षण, ५६ हाटबजार अनुगमन तथा १३४ डाइटरी सप्लिमेन्ट विक्रेता अनुगमन रहेका छन् ।
१,६५३ उद्योगलाई अनुमति तथा नवीकरण
उद्योग नियमनतर्फ दोस्रो त्रैमासिकमा १८८ नयाँ उद्योगलाई अनुमतिपत्र जारी, ३३३ उद्योगको नवीकरण तथा ४२१ उद्योग स्थापना सिफारिस गरी कुल ९४२ उद्योगलाई अनुमति/नवीकरण प्रदान गरिएको छ । अद्र्धवार्षिक अवधिमा भने १,६५३ उद्योगलाई अनुमति, नवीकरण वा सिफारिस गरिएको विभागले जनाएको छ ।
नमुना परीक्षणमा २६ प्रतिकूल, अनुसन्धान अघि बढ्यो
नमुना परीक्षणतर्फ दोस्रो त्रैमासिकमा ८८६ नमुना संकलन गरी ५९३ नमुनाको विश्लेषण गर्दा २६ नमुना (२.६ प्रतिशत) प्रतिकूल पाइएको छ । प्रतिकूल नमुनामा दूध तथा दुग्ध पदार्थ, प्रशोधित पिउने पानी, तेल तथा घ्यू, मसला, चिया/कफी र खाद्यान्न/दलहन समावेश छन् । प्रतिकूल नमुनामाथि कानुनबमोजिम अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ। अर्धवार्षिक वधिमा १,४५२ नमुना संकलन गरी ९९९ नमुनाको परीक्षण गरिएको थियो । खाद्य स्वच्छता सर्भिलेन्स अन्तर्गत मात्र दोस्रो त्रैमासिकमा १,०७४ र अद्र्धवार्षिकमा १,९७३ नमुना संकलन गरिएको छ ।
न्यूनस्तर र दूषित उत्पादनमा ६२ मुद्दा
न्यूनस्तर तथा दूषित उत्पादन-वितरणसम्बन्धी कसुरमा अद्र्धवार्षिक अवधिमा ६२ मुद्दा विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको छ । तीमध्ये ३४ न्यून गुणस्तर, २० दूषित खाद्य, ४ लेबलसम्बन्धी र ४ ऐनविपरीत कार्यसम्बन्धी रहेका छन्। वस्तुगत रूपमा हेर्दा तेल तथा घ्यू, दुग्ध पदार्थ, खाद्यान्न, मसलाजन्य पदार्थ, प्रशोधित पानी तथा गुलियो पदार्थसम्बन्धी मुद्दा बढी रहेका छन्।
१३ पटक ‘रिकल’, २९ लाखभन्दा बढीको खाद्य नष्ट
खाद्य पदार्थ फिर्ता (रिकल) प्रक्रियाअन्तर्गत अद्र्धवार्षिक अवधिमा बेकरी उत्पादन, फ्रुट बेभरेज, क्याण्डी, धुलो मसला, दालमोठ, चिया र प्रशोधित पिउने पानीलगायत १३ प्रकारका खाद्य वस्तु बजारबाट फिर्ता गर्न आदेश जारी गरिएको छ । त्यसैगरी चाडपर्व लक्षित तथा नियमित अनुगमनका क्रममा उपभोग्य मिति समाप्त, अनुमति नलिएका वा लेबल अपूर्ण रहेका रु. २९ लाख ४ हजार १५२ बराबरका खाद्य पदार्थ जफत गरी नष्ट गरिएको छ ।
मोबाइल प्रयोगशालाबाट स्थलगत परीक्षण
मोबाइल खाद्य प्रयोगशाला भ्यानमार्फत अद्र्धवार्षिक अवधिमा ६० पटक स्थलगत परीक्षण गरिएको छ । काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश नाकामा तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको द्रुत परीक्षण, चाडपर्व लक्षित होटेल निरीक्षण तथा दूध, खुवा र प्रयोग गरिएको तेलको परीक्षण गरिएको विभागले जनाएको छ । भाद्र २३–२४ गतेको आन्दोलनका क्रममा विराटनगर र धनगढीस्थित मोबाइल भ्यानमा क्षति पुगेकाले ती क्षेत्रमा सेवा प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ ।
छुर्पी, मस्यौरा र रोल्ड ओट्सको मापदण्ड लागू प्रक्रियामा
गुणस्तर मापदण्ड निर्धारणतर्फ परम्परागत नेपाली खाद्य ‘छुर्पी’ र ‘मस्यौरा’को अनिवार्य मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशित भई लागू प्रक्रियामा रहेको छ भने ‘रोल्ड ओट्स’को मापदण्ड पनि प्रकाशन भई ९१ दिनपछि लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ । ‘गुन्द्रुक’को मापदण्ड सिफारिस भई डब्लुटिओ नोटिफिकेसन प्रक्रियामा पठाइएको विभागले जनाएको छ ।
आयातमा कडाइ, २२९ कन्साइनमेन्ट अस्वीकृत
आयात नियमनतर्फ अद्र्धवार्षिक अवधिमा ७,८७३ आयात अनुमतिपत्र जारी गरिएको छ भने कागजात अपूर्ण वा लेबल त्रुटिका कारण २२९ कन्साइनमेन्ट अस्वीकृत गरिएको छ। १२ नाकाबाट २९,२४५ नमुना परीक्षण गर्दा २२ नमुना प्रतिकूल फेला परेका छन् । आयातित फलफूल तथा तरकारीमा आरबीपीआर विधिबाट ३४,८५५ नमुना परीक्षण गर्दा १९ नमुना प्रतिकूल पाइएको छ भने आन्तरिक बजारमा ३६,१०८ नमुना परीक्षण गर्दा अधिकांश अनुकूल नतिजा आएको विभागले जनाएको छ ।
आहारपूरक दर्ता तथा निर्यात सहजीकरण
आहारपूरक खाद्य पदार्थ नियमनतर्फ दोस्रो त्रैमासिकमा ६९५ र अद्र्धवार्षिक अवधिमा १,१३५ उत्पादन दर्ता तथा नवीकरण गरिएको छ । निर्यात सहजीकरणअन्तर्गत छुर्पी, इन्स्ट्यान्ट नूडल्स, स्न्याक्स, चिउरा, मह, अदुवा, चिया, कफीलगायतका खाद्य वस्तु निर्यातका लागि हेल्थ सर्टिफिकेट तथा विश्लेषण प्रमाणपत्र जारी गरिएको छ ।
‘जनचेतना, अनुगमन र कारबाही सँगसँगै’
विभागकी महानिर्देशक डा. मतिना जोशी वैद्यले नियमित नियामक कामकारवाहीसँगै उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न बहुआयामिक रणनीति अवलम्बन गरिएको बताइन् । “विभागका नियमित कामकारवाहीसँगै गुणस्तरीय उपभोग्य वस्तु उपभोग गर्न पाउने उपभोक्ताको हकहितलाई ध्यानमा राखेर हामीले जनचेतना, अनुगमन र कारवाही तीनवटै कुरालाई सँगसँगै अगाडि बढाएका छौँ,” उनले भनिन्, “यसका लागि व्यवसायीसँगै उपभोक्ता पनि सजग हुनुपर्छ र हामी सबैले सजग भयौँ भने गुणस्तरीयता कायम गर्न अझ सहज हुन्छ ।”
यसै सन्दर्भमा विभागले परम्परागत मस्यौरा र छुर्पीको अनिवार्य गुणस्तर मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ भने गुन्द्रुकको मापदण्ड पनि स्वीकृतिका प्रक्रियामा अघि बढाएको छ, जसलाई स्थानीय उत्पादनको मानकीकरण र अन्तर्राष्ट्रियकरणतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
विभागकी महानिर्देशक डा. मतिना जोशी वैद्य भन्छिन्, “विभागले स्थानीय उत्पादनहरूको अन्तर्राष्ट्रियकरणका लागि प्राथमिकताका साथ खाद्य पदार्थको मापदण्ड बनाई स्तरीकरणको काम गर्दै आएको छ । नेपाली उत्पादनहरूलाई नेपालमै विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउँदै उपभोक्ताको भरोसा स्थापित गर्नुका साथै विदेशमा निर्यातयोग्य बनाउन आवश्यक मापदण्ड निर्माण र कार्यान्वयन गर्दै आएका छौँ । परम्परागत खाद्य पदार्थहरु जस्तै: मस्यौरा, छुर्पी र गुन्द्रुकजस्ता उत्पादनका लागि अनिवार्य गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गर्नु पनि यही दीर्घकालीन रणनीतिको हिस्सा हो ।”
उनले थपिन्, “गुणस्तरको सुनिश्चितता बिना निर्यात सम्भव हुँदैन । त्यसैले कच्चा पदार्थको गुणस्तर, उत्पादनको संरचना, सूक्ष्मजीव सुरक्षा, लेबलिङ र स्वच्छता मापदण्डलाई स्पष्ट बनाउँदै नेपाली उत्पादनलाई आन्तरिक बजारमा मजबुत र बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने दिशामा विभागले निरन्तर पहल गरिरहेको छ ।”
