काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय कूटनीतिक माध्यमबाट बेलायत सरकारसँग छलफल गरेर भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको समस्या समाधान गर्न आदेश जारी गरेको छ।
ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समिति नेपालको संयोजक भीमबहादुर लिम्बू तावा र प्रमुख सल्लाहकार लाल बहादुर घिसिङले दायर गरेको मुद्दाको पूर्णपाठ बिहीबार सार्वजनिक भएको हो।
पूर्णपाठमा उच्चस्तरीय कूटनीतिक माध्यमबाट बेलायत सरकारसँग भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको समस्याबारे परिमाणमुखी वार्ता थप पहल गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले दुई शताब्दीदेखि बेलायती सेनामा बेलायती सेनासरह सेवारत रहेका गोर्खा सैनिकहरूले हालसम्म पनि असमान व्यवहार सहनु परेको भन्दै सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।
यसैगरी सर्वोच्चले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले प्राप्त गर्ने पेन्सन भारत मार्फत आउने सम्झौताको व्यवस्थामा परिमार्जन गरी बेलायतबाट सिधै नेपालमा आउने व्यवस्था गर्न समेत आदेश जारी गरेको छ। हालको मितिसम्म गोर्खा भर्तीमा सेवारत रहेका र सेवारत भई अवकाश प्राप्त गोर्खा सैनिकहरूको वास्तविक तथ्यांक बेलायत सरकारसँग माग गर्ने र सो को तथ्यांक उपरान्त नेपाल सरकारले समेत राख्ने व्यवस्था गर्ने फैसलामा उल्लेख छ।
