काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपाल मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेकी छन् ।
जेनेभामा आयोजित मानवअधिकार परिषदको ६१ औँ नियमित सत्रमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको प्रमुखको हैसियतमा भिडियो सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले सो धारणा राखेकी हुन् । अब मानवअधिकारलाई संस्थागत बनाउने र संस्कृतिको रुप बनाउने कुरालाई प्राथमिकता दिएको उनले बताइन् ।
मानवअधिकारलाई ‘वैश्विक सम्पत्ति’ भन्दै उनले यसको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा सबै देशहरूको साझा जिम्मेवारी रहेको बताइन् । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मिलेर काम गर्न नेपाल तयार रहेको पनि दोहोर्याइन् ।
उनले नेपालले लोकतन्त्र र स्वतन्त्रतामा गरेको यात्रालाई मानवअधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि निरन्तर प्रयासको प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत गर्दै भनिन्, ‘हामीले नीति, कानूनी र संस्थागत उपायहरू अघि बढाएका छौं र अब हाम्रो प्राथमिकता मानवअधिकारलाई संस्थागत बनाउने र समाजमा संस्कृति बनाउने हो ।’
प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालको संविधान मानवअधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताको आधार भएको बताउँदै, महिलाहरू, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, आदिवासी, मधेशी, थारू, मुस्लिम, दलित, विभेदमा परेका समुदाय, साथै लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकार सुरक्षित गरिएको उल्लेख गरिन् । उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खाद्य सुरक्षा र स्वच्छ वातावरण जस्ता अधिकारलाई कानूनी रूपमा सुनिश्चित गर्न नेपालले विभिन्न कानून र नीतिहरू लागू गरेको जानकारी पनि गराइन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालले १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व सफलतापूर्वक शान्तिपूर्ण तरिकाले अन्त्य गरेको जानकारी गराउँदै अब द्वन्द्व पीडितलाई न्याय र परिपुरणको लागि काम गरिरहेको जानकारी गराइन् । उनले भनिन्, ‘हामी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई विश्वसनीय, समावेशी र पीडित–केन्द्रित रूपमा पूरा गर्न प्रतिबद्ध छौं ।’
प्रधानमन्त्री कार्कीले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले जवाफदेही, पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त शासनको माग गरेको स्मरण गर्दै सरकारको मुख्य दायित्व पनि त्यही भएको बताइन् ।
जेनजी आन्दोलनपछि परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिमा ताजा जनादेशमा जानु परेकाले आगामी फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा चुनावको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी प्रधानमन्त्रीले दिइन् ।
