काठमाडौँ । नेपालमा पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाउने नीति शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘नेपालमा इथानोल मिश्रण नीति: अवसर, चुनौती र कार्यान्वयनको रणनीति’ विषयक कार्यक्रममा सरकार तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गर्ने नीति शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने निर्णय लामो अध्ययन र छलफलपछि कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको बताए । इथानोल मिश्रणसम्बन्धी अध्ययन दुई दशकदेखि हुँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “यस विषयमा करिब २० वर्षदेखि अध्ययन र छलफल हुँदै आएको थियो । हालसम्म सबै अध्ययन भइसकेर पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने आदेश-२०८२ स्वीकृत भइसकेको छ । उक्त नीति शीघ्र राजपत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा आउनेछ ।”
मन्त्री सिन्हाले पेट्रोलमा इथानोल मिसाउनु स्वच्छ ऊर्जातर्फको महत्वपूर्ण कदम भएको बताउँदै १० प्रतिशत इथानोल मिश्रण गर्दा नेपालबाट वार्षिक करिब रू छ अर्ब बराबरको पेट्रोलियम आयात घटाउन सकिने दाबी गरे । यसबाट व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
मन्त्री सिन्हाले इथानोल उत्पादनका लागि उखुजस्ता कृषि उत्पादन बढ्ने, कृषि भूमिको उपयोग विस्तार हुने तथा आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । नयाँ उद्योग स्थापना, औद्योगिक वातावरण, सुरक्षा, रोजगारी, कच्चापदार्थ उत्पादनलगायत क्षेत्रमा चुनौती भने रहेको उहाँले स्वीकार गरे । “अवसरसँगै चुनौती पनि छन् । नगदेबाली केन्द्रित कृषि बढ्दा खाद्य सुरक्षामा असर पर्न सक्ने जोखिम पनि छ”, उनले भने।
मन्त्री सिन्हाले यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिस्पर्धा आवश्यक भए पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन नहुनेमा जोड दिए । इथानोललाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पेट्रोलभन्दा इथानोलको मूल्य कम हुनुपर्ने र त्यसका लागि कार्यविधि चाँडै आउने पनि उहाँले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रणका लागि विगतमा धेरैवटा आयोग र सुझाव समिति बनेका उल्लेख गर्दै ती आयोग र समितिको सिफारिसमा इथानोल मिश्रणसम्बन्धी आदेश सरकारबाट आएको जानकारी दिए।
सबै इन्धनको सकारात्मक र नकारात्मक पाटोलाई विश्लेषण गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै सचिव कार्कीले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण मुलुकको हितमा रहेको धारणा राखे। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले पनि यो नीतिलाई निरन्तरता दिने उनले विश्वास व्यक्त गरे।
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले लामो समयदेखि तयारी गरिएको कार्यक्रम अब कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको बताउँदै निर्णय कार्यान्वयनबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पारे । उनले भने, “२० वर्षदेखि तयारी गरिएको कार्यक्रम अहिले लागू गर्न लागिएको हो । यो कार्यक्रम असफल हुन दिइने छैन ।”
कार्यकारी निर्देशक भट्टका अनुसार कार्यक्रम पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन एकदेखि डेढ वर्षसम्म लाग्न सक्छ । इथानोलको गुणस्तर मापदण्ड तय गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको तयारी भइरहेको उनले बताए । “मिश्रण गर्ने आदेश मात्रै पर्याप्त हुँदैन, गुणस्तरको मापदण्ड बनाउनु आवश्यक छ”, उनले भने ।
उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्ले गत पुसमा पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाउने निर्णय गरेको जानकारी दिँदै हालसम्म नेपालमा व्यावसायिक रूपमा इथानोल उत्पादन नभएको बताए । यद्यपि यो आदेशले उत्पादनका लागि बाटो खोलिदिएको उनको भनाइ छ ।
सरकारले शीघ्र इथानोलको न्यूनतम मूल्य सिफारिस गर्ने, गुणस्तर निर्धारण गर्ने र उत्पादनका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार इथानोल मिश्रणसम्बन्धी आदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मूल्य निर्धारण समिति गठन भई उत्पादन क्षमताका आधारमा कम्पनी छनोट गरिनेछ । “यो नयाँ विषय भएकाले कार्यान्वयन गर्न समय लाग्छ, तर विभिन्न देशको अभ्यास अध्ययन गरेर अघि बढेका छौँ”, उनले भने ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले भने इथानोल उत्पादनका लागि कच्चापदार्थ पर्याप्त भए पनि उद्योग स्थापना गर्न सहज वातावरण आवश्यक रहेको बताएका छन् । किआन केमिकल इन्डस्ट्रिज लिमिटेडका अध्यक्ष वेदप्रसाद खरेलले लगानीकर्ताले प्रशासनिक झन्झट भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै सरकारी संयन्त्र सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले नेपालमा वार्षिक करिब दुई लाख ४० हजार मेट्रिकटन चिनी खपत हुने गरेकामा करिब दुई लाख मेट्रिकटन मात्रै आन्तरिक उत्पादन भइरहेको जानकारी दिए । दुई वर्षभित्र आत्मनिर्भर बन्न सकिने सम्भावना रहेको बताउँदै उनले इथानोल मिश्रणको निर्णय भए पनि कार्यविधि र कार्यान्वयन योजना स्पष्ट नभएको बताए ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले इथानोल मिश्रण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा मूल्य, गुणस्तर र बजार नियमन स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए । “हामीलाई के चाहिने हो र अहिले भएका संयन्त्रले त्यसलाई सम्हाल्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने मूल्याङ्कन आवश्यक छ”, उनले भने ।
उनले इथानोलको मूल्य उतारचढाव, नियमन र अनुगमनका स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै गुणस्तरीय उत्पादन र प्रभावकारी बजार नियमन नभए आयात प्रतिस्थापनको लक्ष्य पूरा नहुने धारणा राखे । “इथानोलको मूल्य, गुणस्तर र नापतौलको व्यवस्था स्पष्ट पारिनुपर्छ”, उनले भने ।
