काठमाडौं– आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि अधिकांश दलहरूले विगतमा झैँ सार्वजनिक शिक्षाको सुधार र शिक्षामा लगानी वृद्धि लगायतका विषयलाई मुद्दा अघि सारेका छन् ।
विघटित प्रतिनिधिसभामा रहेका प्रमुख दल र अन्य दलले गुणस्तरीय, निःशुल्क तथा समावेशी शिक्षामा प्राथमिकता दिएका छन् । नेपालको संविधानको धारा ३१ मा उल्लेखित ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक’लाई ती दलले घोषणापत्रमा समेटेका छन् । तर विगतमा पनि यस्ता प्रतिबद्धता आउने गरेकामा किन पूरा भएनन् र अब कसरी पूरा गर्ने भन्नेमा दलहरू स्पष्ट देखिएका छैनन् ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका १० प्रतिशत (करिब आठ लाख) बालबालिका अझै विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । तीमध्ये साढे तीन लाख बालबालिका विद्यालय भर्नामा आएका छैनन् । बाँकीले बीचमै कक्षा छाड्ने गरेका छन् ।
‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५’ ले २०८५ को वैशाखसम्म कक्षा ८ पूरा नगरेको व्यक्तिलाई सरकारी नियुक्ति, सुविधाल गायतबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा दलहरूले मतदातासँग निःशुल्क शिक्षा दिने वाचा दोहोर्याएका छन् ।
यसपटकको निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको प्रतिज्ञापत्रमा प्रतिनिधिसभाको अबको एक वर्षभित्र नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
शिक्षक सङ्घ, सङ्गठन, निजी विद्यालय र राजनीति दलबीचको खिचातानी र पर्याप्त स्रोतका कारण विघटित संसद्मा विद्यालय शिक्षा लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको थियो ।
कांग्रेसले विद्यालय शिक्षा (गुणस्तर तथा नियमन) ऐन सरोकारवालाहरूको परामर्शमा, कुनै पनि स्वार्थ समूहको दबाबमुक्त भई सबै जायज र उपयुक्त विषयलाई समेटेर विद्यार्थीको सिकाइ र गुणस्तरलाई केन्द्रमा राखी एक वर्षभित्र नयाँ शिक्षा ऐन पारित गर्ने वाचा गरेको छ । सो पार्टीले बालिका शिक्षालाई प्राथमिकता दिने र शिक्षण पेसालाई सम्मानजनक बनाउने भनेको छ ।
यस्तै, शिक्षामा कूल बजेटको २० प्रतिशत राज्यको लगानी सुनिश्चित, नमुना विद्यालयको विस्तार, पाठ्यक्रम परिमार्जन, पठन संस्कृतिको विकास, समावेशी र न्यायपूर्ण शिक्षाको पहुँच, मातृभाषा शिक्षा, प्रविधिमैत्री, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, राष्ट्रिय आजीवन सिकाइका विषयलाई सो पार्टीले प्रतिज्ञापत्रमा समावेश गरेको छ ।
कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री कुलपति र सहकुलपतिको व्यवस्था हटाउने भनेको भने भने नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले प्राज्ञिक स्वायत्तता हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले प्राविधिक उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थीलाई २० लाख निव्र्याजी ऋण, पारिश्रमिकसहित इन्टर्नशीपको व्यवस्था शिक्षा र अनुभवको ग्यारेन्टीजस्ता विषयलाई घोषणापत्रमा राखेको छ । सरकारी सेवा, निजी क्षेत्र र अध्यापन क्षेत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिकसहितको व्यवस्था गर्नै पनि एमालेको संकल्प रहेको छ ।
सो पार्टीले सबै विद्यालयका किशोरीलाई निःशुल्क प्याड र कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको प्रबन्ध गर्ने वाचा गरेको छ । एमालेले भनेको छ, ‘मुलुकमा आर्थिक, भौगोलिक वा शारीरिक अवस्थाका कारण कोही पनि बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट र किशोरकिशोरी प्राविधिक वा उच्च शिक्षाबाट वञ्चित हुने अवस्था हामी अन्त्य गर्नेछौँ ।’
यसैगरी शिक्षा प्रणालीलाई भर्ना र परीक्षाकेन्द्रित मात्र नराखी राष्ट्रप्रेम, उद्यमशीलता, सामाजिक उत्तरदायित्व, नवप्रवर्तनशील सोच र राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धिमा योगदान गर्नसक्ने जनशक्ति निर्माणतर्फ उन्मुख गराउने एमालेले योजना अघि सारेको छ ।
उसले उच्च शिक्षामा अनुसन्धान तथा विकासमा राज्यको लगानी बढाई विश्वविद्यालय–उद्योग सहकार्य विस्तार गर्ने, उच्च योग्यताका उत्कृष्ट जनशक्तिलाई शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्ने नीति ल्याउने कुरा घोषणापत्रमा राखेको छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले संसद्को पहिलो बैठकबाटै संकल्प प्रस्तावका माध्यमबाट विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्ने विषयलाई महत्व दिएको छ ।
सो पार्टीले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई एकीकृत गरी पूर्ण स्वायत्त र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गरी उच्च शिक्षा आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
एक पालिका एक नमुना स्मार्ट आवासीय विद्यालय, प्राविधिमैत्री शिक्षा र डिजिटल साक्षरताका विषयलाई सो पार्टीले प्राथमिकता दिएको छ । माध्यमिक तहसम्मको पाठ्यक्रम तथा जनशक्ति व्यवस्थापन सङ्घीय सरकारअन्तर्गत रहने र विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार तथा सञ्चालन स्थानीय सरकारले गर्ने व्यवस्था मिलाइने सो पार्टीको प्राथमिकता रहेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विश्वविद्यालयका कुलपति र सहकुलपतिमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको व्यवस्था हटाउने तथा शिक्षक, प्राध्यापकको राजनीतिक आबद्धतालाई पूर्णतः निषेध गर्ने भनेको छ । विश्वविद्यालयलाई पुनःसंरचना गरी अनुसन्धानमुखी र रोजगारउन्मुख बनाउने नीति लिएको रास्वपाले नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस र विदेशी डिग्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरल प्रक्रिया बनाउने घोषणा गरेको छ ।
विश्वविद्यालय र विद्यालयमा दलीय राजनीतिक गतिविधिको अखडा हुनबाट मुक्त गर्ने, सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र पेसागत विकास र स्पष्ट जवाफदेहीतामा आधारित प्रणाली लागू गर्ने, उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी तथा रोजगार उन्मुख बनाउन विश्वविद्यालयको पुनःसंरचना गर्ने, नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको केन्द्र बनाउने रास्वपाको प्रतिबद्धता रहेको छ ।
यस्तै, राष्ट्रिय जनमोर्चाले सङ्घीयतामा खर्च भइरहेको अनावश्यक रकममा कटौती गरी शिक्ष निःशुल्क गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । स्वास्थ्य जस्तै राज्यले प्रदान गर्ने शिक्षा जीवनोपयोगी र रोजगारमूलक तथा शिक्षाको निजीकरण र व्यापारीकरण बन्द गरिनुपर्ने भनेको छ ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आफूहरुले जुन ढङ्गले शिक्षामा मुद्दा आओस् भनेका थियौँ, त्यसरुपमा आएको नआएको प्रतिक्रिया दिए ।
‘समय सुहाउँदो विश्वस्तरीय प्राविधिक शिक्षाका लागि लगानी बढाउने, विगतको सहमतिका आधारमा विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्ने र शिक्षक पेसालाई आकर्षित र सम्मानित बनाउने हाम्रा मुद्दामा मूर्त रुपमा प्रतिबद्धता आएको छैन’, अध्यक्ष सुवेदीले भने।
सार्वजनिक शिक्षाको सुधारका लागि नागरिक क्षेत्रबाट कार्यरत संस्था शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ)नेपालका अध्यक्ष लवराज ओली शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर्ने र विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने कुरा विगतदेखि उठ्दै आएकामा अहिले घोषणापत्रमा ल्याइनु सकारात्मक भएको बताए।
अध्यक्ष ओलीले अहिलेको आवश्कता सीपमूलक शिक्षा र शिक्षक व्यवस्थापन हो भन्दै विद्यालय सञ्चालनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रजस्ता विषयमा अझै स्पष्टता आउनुपर्नेमा जोड दिए ।
रासस
