काठमाडौँ । भारी चुनावी विजयपछि बंगलादेशका प्रधानमन्त्री तारिक रहमानले ५० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् घोषणा गर्दै संकटग्रस्त अर्थतन्त्र पुनर्जीवित गर्ने र क्षेत्रीय तथा आन्तरिक सुरक्षाका चुनौती सामना गर्ने संकेत गरेका छन् । सन् २०२४ को घातक विद्रोहपछि अन्तरिम प्रशासनमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको शासन व्यवस्थाबाट औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका रहमानले मंगलबार पदभार ग्रहण गरेपछि मन्त्रिपरिषद् सार्वजनिक गरेका हुन् ।
मंगलबार राति राजपत्रमार्फत जारी सूचीअनुसार ७६ वर्षीय अमिर खसरु महमुद चौधरीलाई वित्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । पूर्व वाणिज्य मन्त्री तथा अनुभवी सांसद रहनुभएका चौधरी व्यापारी पृष्ठभूमिका व्यक्ति हुन् । महिनौँको राजनीतिक अस्थिरतापछि विश्वको दोस्रो ठूलो गार्मेन्ट निर्यातक राष्ट्रका रूपमा चिनिएको बंगलादेशमा लगानीकर्ताको विश्वास पुनर्स्थापित गर्ने दायित्व उनलाई सुम्पिएको छ ।
चौधरीले यसअघि प्रधानमन्त्री रहमानकी स्वर्गीय आमा तथा तीन पटककी प्रधानमन्त्री खालिदा जियाको मन्त्रिपरिषद्मा काम गरेका थिए । तर सन् २००४ मा ताइवानलाई ढाकामा व्यावसायिक कार्यालय खोल्न अनुमति दिएको विषय सार्वजनिक भएपछि उनले पद त्यागेका थिए । सो विषयमा उनले हालसम्म सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । शेख हसिनाको १५ वर्षे शासनकालमा उनलाई विभिन्न आरोपमा पटक–पटक पक्राउ गरिएको थियो र त्यस समयमा विपक्षी नेतामाथि राजनीतिक उद्देश्यले मुद्दा लगाइने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो ।
प्रधानमन्त्री रहमानले आफैँ रक्षा मन्त्रालय सम्हालेका छन् । वर्षौंदेखि राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले ध्रुवीकृत समाजलाई एकताबद्ध गर्ने, सुरक्षा व्यवस्थामा सुधार ल्याउने र सीमापार चुनौती सामना गर्ने दायित्व उनीसामु रहेको छ । भारतसँग सीमा तनाव उच्च अवस्थामा रहेको तथा म्यान्मामा जारी द्वन्द्व सीमावर्ती क्षेत्रमा असर गरिरहेको पृष्ठभूमिमा नयाँ सरकार गठन भएको हो । बंगलादेशमा म्यान्माबाट भागेका १० लाखभन्दा बढी रोहिङ्ग्या शरणार्थी आश्रित छन् ।
विदेश मन्त्रालयको जिम्मेवारी अनुभवी कूटनीतिज्ञ खलीलुर रहमानलाई दिइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व अधिकारी रहेका उनले ढाका र संयुक्त राज्य अमेरिकाका विश्वविद्यालयबाट अध्ययन गरेका छन् । कार्यवाहक सरकारको समयमा उनले सुरक्षा विभाग सम्हालेका थिए र संयुक्त राज्य अमेरिकासँग व्यापार वार्तामा सहकार्य गरेका थिए ।
छिमेकी भारतसँग सम्बन्धमा देखिएको तिक्तता र पाकिस्तानसँग बढ्दो सम्पर्कबीच क्षेत्रीय सन्तुलन कायम राख्नु उनको प्रमुख चुनौती हुनेछ । भारतका विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम जयशंकरले आफ्ना समकक्षीलाई बधाई दिँदै दुई देशबीच सहयोग अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री रहमानले बुधबार आफ्नो पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकको अध्यक्षता गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा दिग्गज राजनीतिज्ञ, पूर्वमन्त्री, सांसद, शिक्षाविद् तथा विभिन्न पार्टी कार्यकर्ता समेटिएका छन् । नयाँ सरकार गठनसँगै अर्थतन्त्र पुनरुत्थान, सामाजिक सद्भाव सुदृढीकरण र क्षेत्रीय सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्ने कार्यभार औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ ।
