काठमाडौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निजी उद्यम र व्यवसायको सुरक्षा तथा विस्तारलाई संस्थागत रूपमा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित ‘निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन योजना’ सार्वजनिक गरेको छ।
पछिल्लो समय जेन जेड आन्दोलनपछि निजी व्यवसाय र आवासको सुरक्षासम्बन्धी चासो बढेकाले यस्तो प्रस्ताव अघि बढाइएको महासंघको भनाइ छ।
शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले योजनाअन्तर्गत उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई विशेष सुरक्षा क्षेत्र घोषणा गर्ने, औद्योगिक सुरक्षाका लागि पृथक् संयन्त्र गठन गर्ने तथा क्षति पुगेका संरचनाको पुनर्निर्माणमा एकद्वार प्रणालीमार्फत छिटो सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। साथै आर्थिक तथा व्यावसायिक प्रकृतिका कसुरको अनुसन्धान एउटै निकायबाट हुने कानुनी संरचना विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना आर्थिक स्थायित्व, सुशासन र दीर्घकालीन समृद्धि सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै आगामी निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रका सरोकारलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे।
उनका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ८१ प्रतिशत रहेको छ भने रोजगारी सिर्जनामा यसको हिस्सा ८६ प्रतिशत छ। यस्तो महत्वपूर्ण भूमिकाका बाबजुद निजी क्षेत्र उपेक्षित हुँदा समग्र आर्थिक पुनरुत्थान जटिल बन्दै गएको उनले बताए। निजी क्षेत्रलाई रोजगारदाता, सेवा प्रदायक, पूर्वाधार विकासकर्ता, राजस्वदाता तथा सम्पत्ति निर्माणकर्ताका रूपमा उचित सम्मान गर्दै मनोबल अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ।
