काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेसम्बन्धी सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधका अभियोग संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई चुनौती दिँदै दायर रिट निवेदनमा प्रारम्भिक प्रक्रिया अघि बढाउँदै सम्बन्धित सक्कल कागजात पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा विचार गर्नुअघि अभियोग पत्र संशोधनसँग जोडिएका मूल प्रमाणहरू झिकाई पेस गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
अदालतको आदेशअनुसार, बहसका क्रममा अभियोग पत्र दायर भइसकेपछि थप प्रमाण प्राप्त भएको दाबी गरिएको सन्दर्भमा, सोही आधारमा गरिएको अभियोग संशोधनसँग सम्बन्धित सक्कल कागजात उपलब्ध गराएपछि मात्र अन्तरिम आदेशबारे छलफल गरिनेछ ।
उक्त विषयमा अधिवक्ताहरू दिनेश त्रिपाठी र युवराज सफललगायतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय कानुनविपरीत रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँगै विभिन्न सरकारी वकिल कार्यालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पनि विपक्षीका रूपमा समावेश गरिएको छ ।
