काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसम्बन्धी सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका मुद्दामा अभियोग संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णयलाई चुनौती दिँदै दायर रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि पेशीमा चढाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेल सम्मिलित संयुक्त इजलासमा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ हुने कार्यसूची तय गरिएको हो। यसअघि न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो। सो जवाफ प्राप्त भएपछि अदालतले सुनुवाइको मिति निर्धारण गरेको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले दायर गरेको रिटमा अभियोग संशोधनसम्बन्धी निर्णयलाई प्रारम्भिक दृष्टिमै कानुनविपरीत, दुर्भावनायुक्त र मनपरीपूर्ण ठहर गर्दै बदर गर्न माग गरिएको छ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले २०८२ पुस ३० गते कास्की, काठमाडौँ, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा रवि लामिछानेविरुद्ध संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी दाबी नरहने गरी अभियोग पत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। उक्त निर्णयमा राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा लगाइएको तथा बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
रिट निवेदकहरूले भने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ लाई आधार बनाएर गरिएको अभियोग संशोधन व्यवहारतः मुद्दा फिर्ता सरह भएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन संहिताको दफा ११६ ले स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको अवस्थामा यस्तो निर्णय गर्नु कानुनको गलत प्रयोग हो।
रिटमा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो गम्भीर आर्थिक अपराधमा अभियोजन नचलाउँदा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को जोखिम सूचीमा पर्न सक्ने र त्यसले मुलुकको वित्तीय प्रणाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय छविमा गम्भीर असर पार्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको छ।
त्यसैगरी मिलापत्र गर्न नमिल्ने संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा अभियोग कमजोर बनाउँदा हजारौँ बचतकर्ताको न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पर्ने जिकिरसमेत रिट निवेदनमा गरिएको छ।
