काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नयाँ कार्यसमिति अद्यावधिक गराउन निर्वाचन आयोग पुगेको छ । विशेष महाधिवेशनले बुधबार राति गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो ।
यता, संस्थापन पक्षले महामन्त्रीबाट गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई तथा सहमहामन्त्रीबाट फरमुल्लाह मन्सुरलाई पाँच वर्षका लागि निष्कासन गरिएको जानकारी आयोगलाई गराइसकेको छ । बुधबार बसेको संस्थापन पक्षको बैठकले तीन नेतालाई पार्टीबाट हटाइएको निर्णय आयोगलाई जानकारी गराएको हो ।
यससँगै नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता कुन पक्षले पाउने भन्ने विषय चासोको केन्द्रमा परेको छ । चुनाव चिह्न रुख र चारतारे झन्डा कसको हुने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । यसबारे आयोगले कसरी निर्णय गर्ला भन्ने चासो सर्वत्र देखिएको छ ।
फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी हुन माघ ६ गते उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्नेछ । उम्मेदवारी दर्ताअघि नै आयोगले निर्णय गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
कांग्रेसको आन्तरिक विवादले फागुन २१ को निर्वाचन प्रभावित पार्न नहुने पक्षमा आयोगका पदाधिकारी रहेको बताइन्छ । निर्वाचनलाई पार्टीगत विवादले असर नगर्ने स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार चुनावको मिति परिवर्तन गर्ने अधिकार सरकारबाहेक अरू कसैसँग छैन। कांग्रेसभित्रको विवादका कारण सरकारले निर्वाचन सारेको भन्ने अवस्था नरहेको भन्दै स्रोतले निर्वाचन आयोगले छिट्टै निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
विशेष महाधिवेशन पक्षधर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम कार्यसमिति अद्यावधिक गराउन आयोग पुगेका हुन् । उक्त दफाअनुसार दलले नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन, पदाधिकारीको हेरफेर लगायतका विषय ३० दिनभित्र आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
आयोगले प्राप्त जानकारीमाथि अध्ययन र जाँचबुझ गरी संविधान, ऐन, नियम तथा दलको विधानअनुसार भएमा अद्यावधिक गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । विगतमा आयोगले दलका महाधिवेशनलाई अद्यावधिक गरेको अभ्यास हेर्दा विशेष महाधिवेशन पक्षधरको सम्भावना रहेको देखिन्छ ।
निर्वाचन आयोगका एक पूर्वपदाधिकारी भन्छन्, ‘निर्वाचन आयोगलाई कुनै पनि महाधिवेशन ठीक वा बेठीक भन्ने अधिकार छैन । कागज अनुसार हेर्न पाउँछ । अनुसूची भरेको छ कि छैन, माइन्युट छ कि छैन भनेर हेर्न हो । सबै कुरा ठीक छ भने अद्यावधिक हुनुपर्छ ।’
उनका अनुसार आवश्यक कागजात पुगेको अवस्थामा आयोगले अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘अद्यावधिक हुने या नहुने कागजात हेरेपछि मात्रै भन्न सकिन्छ । त्यसपछि असन्तुष्ट पक्ष अदालत जान सक्छन्,’ उनले भने ।
आयोगले महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या गन्ने अधिकार नरहेको आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् । ‘केन्द्रीय समितिको मात्रै बहुमत हेर्ने कानुनी व्यवस्था छ । महाधिवेशनको बहुमत छ कि छैन भन्ने अधिकार आयोगलाई छैन,’ एक पदाधिकारी भन्छन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ अनुसार आयोगमा जाँदा केन्द्रीय समितिको बहुमतका आधारमा निर्णय हुने व्यवस्था छ । तर, महाधिवेशन भइसकेकाले विवाद सुरु हुनुअघिको केन्द्रीय समितिबाट मात्रै निर्णय गर्न नहुने तर्क कानुनविदहरूले गर्दै आएका छन् ।
विगतमा पनि आयोगको निर्णयमा असन्तुष्ट हुँदै दलहरू अदालत पुगेका उदाहरण छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा रेशमलाल चौधरीले अधिवेशनपछि अद्यावधिकको माग गरेका थिए । तर, आयोगले रञ्जिता श्रेष्ठलाई वैधानिकता दिएपछि रेशमलाल पक्ष अदालत गएको थियो ।
