काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपालमा बसिरहेका शरणार्थीहरूलाई अध्यागमन कानुन प्रयोग गरेर कारबाही नगर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।
नेपाल बसिरहेका भुटानी शरणार्थी परिवार क्यानडा सरकारको अनुमतिमा त्यहाँ बसोबास गर्ने प्रयास गरिरहेका थिए ।
क्यानडा जान खोज्दा गतवर्ष सरकारले अध्यागमन कानुन उल्लंघन गरेको आरोपमा बिगो र जरिबाना नतिरेको भन्दै उनको परिवारलाई रोकेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रवेश गरिसकेको शरणार्थीलाई अध्यागमन कानुन अनुसार कारबाही गर्न उचित नहुने भन्दै गृहसचिवस्तरबाट भएको निर्णय खारेज गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले शरणार्थीसम्बन्धी मूल्यमान्यता प्रतिकूलका कामकारबाहीहरू गैरकानुनी हुने चेतावनी समेत दिएको छ । न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल र श्रीकान्त पौडेलले ९ कात्तिक, २०८२ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ केही दिनअघि सार्वजनिक भएको हो ।
