बैतडी । भूमि समस्या समाधान आयोगका जिल्ला समितिहरू पुनः सक्रिय भएका छन् । आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि जिल्ला स्तरमा पुनः काम सुरु भएको भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष रमेश पाण्डेयले जानकारी दिए ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख खगेन्द्रसिंह धामी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यविक्रम पौडेलसमेतको उपस्थितिमा बसेको जिल्ला समितिको बैठकले आगामी माघ २५ गतेभित्र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बोसवासीको विवरण उपलब्ध गराउन पालिकाहरूलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । सोही निर्णयका आधारमा जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको समिति सदस्यसचिव एवं नापी कार्यालयका प्रमुख विनोदप्रसाद भट्टले बताए ।
पालिकाहरूलाई पठाएको पत्रमा सबै वडाबाट संकलित आवेदन आयोगको कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने, वडा तथा स्थानीय तह सहजीकरण समिति गठन गर्ने, कार्यविधिबमोजिम दाबी विरोधका सूचना टाँस गरी आवेदनमाथि आवश्यक छानबिन गरी प्रमाणीकरण गर्ने, मागबमोजिम प्रमाणीकरण नभएका आवेदनहरूको सूची टाँस गर्ने, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई नियमानुसार उपलब्ध गराउन सकिने जग्गाको विवरण यकिन गरी कार्यपालिकाबाट निर्णय गर्नेलगायत काम गर्ने, वडा तह तथा कार्यपालिकाबाट सूचना एवं निर्णय प्रमाणीकरण भएका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बोसवासीको विवरण जिल्ला समितिमा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय तहहरूबाट विवरण उपलब्ध भएपछि आयोगको जिल्ला समितिले अन्य काम अघि बढाउने जनाएको छ । समितिले भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बोसवासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्नेसम्मको अधिकार पाएको छ । जिल्लामा अहिलेसम्म तीन हजार जनाको आवेदन दर्ता भएको र साढे तीन हजारको हाराहारीमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेका अनुमान गरिएको छ ।
