काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता वर्षमान पुनले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको ६ महिनाभित्र अर्को संसद् आउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको ख्याल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
सरकारले आगामी फागुनभित्र चुनाव नगराएमा सरकारलाई पार्टीको समर्थन नरहने पुनले स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सोमबार बोलाएको राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र नागरिक समाजका प्रतिनिधिको बैठकमा पुनले संविधानको दायरामा रहेर निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् ।
‘प्रतिनिधि सभा विघटन भएको ६ महिनाभित्र चुनाव भएन भने सरकारलाई हाम्रो समर्थन हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा कि सडकले निर्णय गर्छ कि संसद् पुन:स्थापना हुन्छ, ’उनले भने ।
प्रधानमन्त्री कार्की र मन्त्रीहरूले निर्वाचनप्रति प्रतिबद्धता जनाएको देखिएको पनि पुनको भनाइ थियो । राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचनमा ल्याउनका लागि सरकारले अझै प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उनले बताए ।
पछिल्लो समय काँग्रेस र एमाले पनि निर्वाचनमा भाग लिनका लागि तयार भएको देखिएको पुनको भनाइ थियो ।
समानुपातिक बन्दसूची बुझाउने समय थप गर्दा राम्रो हुने उनले बताए । १३ गतेदेखि १० दिनसम्म बन्दसूची बुझाउने व्यवस्था गर्न उनको सुझाव थियो । काँग्रेस महाधिवेशनमा लागेको र एमालेले हालैमात्र महाधिवेशन सकेकाले समानुपातिक सूची तयार पार्न नसकेको कुरालाई मध्यनजर गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
निर्वाचन घोषणा भएपछि अध्यादेश ल्याउने र कानुन संशोधनका कार्य नगर्न पनि पुनले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा विगतमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको कुरा पनि पुनले प्रधानमन्त्रीलाई स्मरण गराएका छन् ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई चुनावमा सहभागी हुनका लागि कत्तिको सहज छ भन्ने कुरा ख्याल गर्न पुनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । अहिले प्रतिनिधिमूलक रूपमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई चुनावमा सहभागी गराउन सकिने पनि उनले बताए ।
तर, चुनाव सार्नका लागि विदेशमा रहेका नेपालीलाई भोटिङको व्यवस्थाको बहस गराउन खोजिएको हो भने स्वीकार्य नहुने पुनले बताए । त्यस्तै, समानुपातिकमा अन्तरजिल्ला भोटिङको व्यवस्था गर्न सकिने पनि उनले बताए ।
