सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दै गएको छ । सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमको तथ्यांकअनुसार कर्णालीबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि वार्षिक ३० हजारले श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन् ।
तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र कर्णालीका १० जिल्लाका २८ हजार ४९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जसअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै सल्यानबाट छ हजार ९६७ पुरुष र ६२० महिला गरी सात हजार ७ हजार ५८७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
त्यसै गरी, सुर्खेतका पाँच हजार ८९ पुरुष र ५६८ महिलासहित छ हजार ३८७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको तथ्यांक छ । दैलेखका तीन हजार ९६५ पुरुष र ३२३ महिला गरी चार हजार २८८, रुकुम पश्चिमका दुई हजार ८५९, जाजरकोटका दुई हजार ५१८, कालिकोटका एक हजार २५, जुम्लाका एक हजार २५५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । मुगुका ६८६, हुम्लाका ६०८ र डोल्पाका ६८८ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको पाइएको छ ।
पछिल्लो समय स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सृजना हुन नसक्नु र धेरै रकम कमाउने आशामा यहाँका नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा जाने चलन बढेको सरोकारवाला बताउँछन् । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड छ । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवसका अवसरमा कर्णाली प्रदेश सरकार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सञ्चालन गरिरहेको सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रमअन्तर्गत अन्तर्क्रियाका सहभागी सरोकारवालाले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरूले सकेसम्म स्वदेशमै रोजगारीका अवसर खोज्नुपर्ने, विदेश जानुपर्ने नै भए जानेर बुझेर मात्र जानुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
श्रम अधिकृत ध्रुव देवकोटाले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन गाउँ गाउँसम्म सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याए । सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमका प्रदेश व्यवस्थापक कमलबहादुर रोकायले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कर्णालीका हालसम्म २६४ जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिँदै वैधानिक र कानुनी प्रक्रियाबाट मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने सुझाव दिए । उनले पछिल्लो समय अवैधानिक बाटो भएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने तथा विभिन्न प्रलोभनमा परेर ठगीका घटना बढिरहेको भन्दै सबै पक्षले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिलबहादुर कार्कीले देशमा रोजगारीको अवसर नहुँदा विदेश जानुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्ति सबै कुरा थाहा पाएर मात्र जानुपर्ने सुझाव दिए ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव अजितकुमार कर्णले सरकारले श्रम सम्झौता गरेका देशबाहेक अन्य देशमा जान नहुने विषयमा सबै गाउँमा चेतना फैलाउनुपर्नेमा जोड दिए। स्वीडेन सरकार र हेल्भेटासको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम कर्णालीका ५१ पालिकामा लागू भएको छ ।
