काठमाडौँ। मधेशको सात दलीय गठबन्धनले मधेश सरकारका सबै योजनाहरू टेन्डर प्रक्रियाबाट गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गठबन्धन बैठकले योजनाहरूमा विगतका जस्तो हुने बेथिति निरुत्साहित गर्न योजनाहरू टेन्डर प्रक्रिया मार्फत गर्ने निर्णय गरेको एक नेताले बताएका छन् ।
उपभोक्ता समितिबाट काम गराउँदा योजना खरिद बिक्री हुने लगायतका बेथितिहरूलाई मधेशमा बढ्दै गएको छ । यसले प्रदेश सरकारको बदनामी हुने गरेको छ । सात दलीय गठबन्धनले बेथिति रोक्न र सुशासन प्रभावकारी बनाउन भन्दै ठेक्का प्रक्रियाबाट काम गर्ने निर्णय गरेको हो ।
गठबन्धनमा भएको सहमतिलाई कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको वर्तमान सरकारले नीतिगत रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विश्वास नेताहरूको छ ।
यसअघि आ.व. २०८१/८२ मा जनमतका सतिशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारले सदनबाटै नीति निर्माण गरी १० लाखभन्दा माथिका योजनाहरू खुल्ला प्रक्रियाबाट अघि बढाउने भने पनि कार्यान्वयन भएको थिएन ।
पछि सदनबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर पुनः ५० लाखसम्मका योजना उपभोक्ता समितिबाटै कार्यान्वयन गरेको थियो ।
