काठमाडौँ । उपसभामुख इन्दिरा रानाले गरिबी, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता, लैङ्गिक हिंसा, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दुर्गम क्षेत्रका समुदायले अझै पनि पूर्ण अधिकार उपभोग गर्न नसकिरहेको अवस्था मानव अधिकार प्रवर्द्धनका लागि थप गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताएकी छन् ।
७७औँ अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा आज शुभकामना व्यक्त गर्दै पटकपटक देखिने सरकार परिवर्तन, सार्वजनिक निकायमा बढ्दो अविश्वास, सुशासनका चुनौती, न्यायिक पहुँचमा देखिने विभेद, भ्रष्टाचारको बढ्दो प्रभाव र सेवा प्रवाहमा देखिएका कमजोरीले नागरिकका आधारभूत मानव अधिकार सुनिश्चित गर्ने मार्गमा गम्भीर चुनौती उपस्थित गरिरहेको उल्लेख गरिन् ।
उनले भनेकी छन्, “नेपालले आफ्नो संविधानमार्फत मानव अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गर्दै नागरिकको अधिकार संरक्षित तथा सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेको छ, नेपाल मानव अधिकारसम्बन्धी प्रमुख अन्तरराष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताको पक्षराष्ट्र भएकाले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्वद्र्धन र कार्यान्वयनप्रति राज्य गम्भीर दायित्वबद्ध छ ।”
मानव अधिकारका सार्वभौमिक मूल्य र सिद्धान्तको सम्मानस्वरूप संयुक्त राष्ट्रसंघले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरेको दिनको स्मृतिमा प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर १० मा यो दिवस मनाइन्छ । विश्वभर मनाइने यस दिवसले मानव स्वतन्त्रता, समानता, न्याय तथा मर्यादित जीवनका आधारभूत मान्यतालाई सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको उनले बताएकी छन् ।
सन्देशमा भनिएको छ, “मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको मूल दायित्व हो । राज्यका तीन तह संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले समन्वय र सहकार्य गर्दै नागरिकमैत्री शासन व्यवस्था निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ, मानव अधिकारसम्बन्धी कानुन तथा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सामाजिक न्यायमा आधारित समावेशी नीति, सेवाको पहुँचमा समानता, न्यायिक प्रणालीमा जनविश्वास वृद्धि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कमजोर, पिछडिएका तथा वञ्चित समुदायलाई लक्षित कार्यक्रम, मानव अधिकार शिक्षाको प्रवर्द्धनजस्ता कदमले मात्र मानव अधिकारको मर्मलाई व्यवहारमा उतार्न सकिन्छ ।”
समावेशी लोकतन्त्र, सुशासन, विधिको शासन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र समानता सबै मानव अधिकारका आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक स्थिरता र उत्तरदायित्वका अभावमा यी मूल्यहरूले सुदृढता पाउन गाह्रो भएको बताएकी छन्। त्यसैले आजको दिनले राज्यका सबै संरचनालाई मानव अधिकारलाई शासन व्यवस्थाको केन्द्रमा राख्न आह्वान गरेको उनको भनाइ छ ।
