ढाका । गत वर्ष विद्यार्थी विद्रोहमाथि गरिएको दमनका कारण अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएपछि पनि मंगलबार बंगलादेशको राजधानी ढाका तथा प्रमुख सहरहरू सामान्यरूपमै सञ्चालनमा रहेका छन् । उनको पूर्व सत्तारूढ अवामी लिग पार्टीले देशव्यापी बन्दको आह्वान गरे पनि सेवासुविधा, पसल तथा विद्यालयहरू खुल्लै रहे ।
अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले गएको वर्षका विद्यार्थी आन्दोलनहरूलाई लक्षित गर्दै घातक बल प्रयोग गरेको आरोपमा हसिना तथा पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खानलाई सोमबार अनुपस्थितिमै मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो । अदालतको फैसलापछि अवामी लिगले यसलाई ‘कङ्गारू अदालत’ भन्दै अस्वीकार गर्यो र भोलिपल्ट देशव्यापी बन्दको घोषणा गर्यो ।
सोमबार ढिलोसम्म हसिनाका विरोधीहरू र सुरक्षा निकायहरूबीच झडप भयो । विरोधीहरूले शेख मुजीबुर रहमानको ऐतिहासिक घर भत्काउन उत्खनन प्रयोग गर्ने प्रयास समेत गरे । यसैबीच, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल हमिदको किशोरगञ्जस्थित घरमा तोडफोड गरिएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
तर मंगलबार सहरमा शान्त वातावरण देखियो । ढाकाका व्यापारी मोहम्मद साइकोट हुसेनले ‘यहाँ वास्तविक कानूनको शासन नै छैन’ भन्दै आफ्ना सन्तानहरूको भविष्यप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरे । उनले विगतदेखि हालसम्म सत्तामा बसेकाहरूले कानूनलाई मनपरी ढङ्गले प्रयोग गर्दै आएको टिप्पणी गर्दै भने, “हाम्रा छोराछोरीहरू यस्तै वातावरणमा हुर्किरहेका छन्—न लक्ष्य छ, न भविष्य । उनीहरू कहाँ पुग्लान् भन्नेमा म अत्यन्तै चिन्तित छु ।”
७८ वर्षीया हसिनालाई मानवता विरुद्धको अपराधसम्बन्धी पाँच अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको हो । विद्यार्थी प्रदर्शनकारीहरू विरुद्ध उत्तेजक निर्देशन जारी गरेको, हेलिकप्टर, ड्रोन तथा घातक हतियार प्रयोग गर्न आदेश दिएको आरोपमा उनलाई प्राकृतिक मृत्यु नहुँदासम्म कैदको सजाय सुनाइएको छ । एक पूर्व प्रहरी प्रमुखले राज्य साक्षी बनेपछि उनलाई पाँच वर्षकै कैद सजाय सुनाइएको थियो ।
बङ्गलादेशले सन् २०२४ को जुलाई–अगस्टमा सरकारी जागिरको कोटा प्रणालीविरुद्ध विद्यार्थी नेतृत्वमा व्यापक विरोध प्रदर्शन भोगेको थियो । आलोचकहरूले उक्त प्रणाली हसिनाको पार्टी–सम्बद्धहरूलाई फाइदा हुने गरी लागू गरिएको आरोप लगाएका थिए । अन्तरिम सरकारले ती आन्दोलनहरूमा ८०० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको र १४ हजार घाइते भएको जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले भने मृतक सङ्ख्या एक हजार ४०० हाराहारी रहेको अनुमान गरेको थियो ।
सन् २०२४ अगस्ट ५ को विद्रोहपछि हसिनाको १५ वर्ष लामो शासन ढल्यो । उनी र खान भारत भागे । भारतबाट सुपुर्दगी नहुने निश्चित प्राय: भएकाले मृत्युदण्ड वा कैद भोग्नुपर्ने सम्भावना न्यून मानिएको छ । हसिनाले सजायको ३० दिनभित्र आत्मसमर्पण नगरेसम्म वा गिरफ्तार नपरेसम्म अपिल गर्न पाउँदैन । उनीहरूले प्रतिरक्षा वकिल नियुक्त गर्न नमानेका कारण राज्यद्वारा तोकिएका वकिल पनि अस्वीकार गरिएका थिए ।
सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा हसिनाले आफ्नाविरुद्धका आरोपहरू ‘अन्यायपूर्ण’ रहेको बताउँदै आफूहरू ‘सद्भावपूर्ण रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै राष्ट्रको सेवा गर्न प्रयासरत’ रहेको दाबी गरिन्। उनले ‘परिस्थितिको नियन्त्रण गुमेको क्षणलाई पूर्वनियोजित आक्रमणका रूपमा चित्रण गर्नु तथ्यको गलत व्याख्या हो’ भनी टिप्पणी गरिन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले हसिनामाथिको सजाय ‘गत वर्षको दमनका पीडितहरूका लागि महत्त्वपूर्ण क्षण’ भएको बताएको छ । तर ह्युमन राइट्स वाचले परीक्षण प्रक्रियाप्रति गम्भीर शंका व्यक्त गर्दै साक्षी बयान, प्रतिरक्षा प्रक्रिया र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ । सङ्गठनकी उप एसिया निर्देशक मीनाक्षी गाङ्गुलीले भने, “हसिनाको शासनकालमा भएका गम्भीर दुर्व्यवहारका जिम्मेवारहरूलाई जबाफदेही बनाउनु अपरिहार्य छ, तर त्यसका लागि निष्पक्ष र विश्वासिलो परीक्षण आवश्यक छ ।”
एम्नेस्टी इन्टरनेशनलकी महासचिव एग्नेस क्यालामार्डले मृत्युदण्डको कडा विरोध गर्दै यो मुद्दा ‘न त निष्पक्ष, न त न्यायसम्मत’ रहेको टिप्पणी गरे। उनले भने, “बङ्गलादेशमा न्यायिक प्रक्रिया पक्षपातरहित, स्वतन्त्र तथा पूर्ण पारदर्शितामा अघि बढ्नुपर्छ ताकि नयाँ मानवअधिकार उल्लङ्घन नहोस् ।”
हसिना अपदस्थ भएपछि तीन दिनमै सत्ता सम्हालेका नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा बङ्गलादेशले अहिले स्थिरता खोजिरहेको अवस्था छ । फेब्रुअरीका लागि निर्वाचनको योजना बने पनि तोकिएको मिति अझै घोषणा गर्न बाँकी छ ।
