काठमाडौं। सुनसरीस्थित काब्रा समूहले उत्पादन गरेको टप बिस्कुट कुहिएको अवस्थामा बजारमा बिक्री भइरहेको खुलासा भएपछि उपभोक्ता अधिकार र खाद्य सुरक्षाको गम्भीर प्रश्न उठेको छ। बजारमा सहज रूपमा उपलब्ध यो बिस्कुट खान खोज्दा कुहिएको भेटिएपछि उपभोक्ताहरू आक्रोशित बनेका छन्।
राम निवास काब्राको नेतृत्वमा सञ्चालित यस समूहले उत्पादन गरेको बिस्कुट अहिले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिरहेको पाइएको छ। तर काब्रालाई कहाँबाट फाइदा हुन्छ, कसरी फाइदा निकाल्न सकिन्छ भन्ने बाहेक अन्य चिन्ता उनलाई हुने अवस्था देखिँदैन। सामान्य जीवन स्तर भएका उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा उनको चासो रहेको भए बजारमा कतिको निम्न गुणस्तरको उपभोग्य सामान गइरहेको छ भन्ने कुरामा पनि ध्यान पुग्ने थियो। तर यहाँ उनलाई पैसा कसरी बढी कमाउन सकिन्छ भन्ने मात्र चिन्ता छ, यसैले सायद यस्तो कुहिएको बिस्कुट बजारमा पठाउने गरिएको होला।
उपभोक्ता विकास श्रेष्ठले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने, पसलबाट किनेको बिस्कुटको प्याकेट खोल्दा पहिलो पिस नै गनाएको महसुस भयो। पूरा प्याकेट खोलेर हेर्दा बीचको भागमा रहेको बिस्कुट कुहिएको थियो। उनले थपे, पहिले सुनेको थिएँ, आज आफैंले भोगेँ। खान खोजेको बिस्कुट कुहिएको रहेछ, यो उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि ठूलो खेलवाड हो।
भोक लागेको कारणले बिस्कुट खान खोज्दा यस्तो अवस्था देखेपछि श्रेष्ठले तत्काल फोटो खिची प्रमाणका रूपमा सुरक्षित राखेको बताए। उनको यो अनुभव एकल घटना मात्र होइन। स्थानीयहरूले यसअघि पनि काब्रा समूहका बिस्कुटमा यस्ता समस्या देखिएको बताउँदै आएका छन्। कुहिएको वा गुणस्तरहीन टप बिस्कुट बारम्बार बजारमा भेटिनु कम्पनीको उत्पादन प्रक्रिया र गुणस्तर नियन्त्रण व्यवस्थामा गम्भीर लापरबाही रहेको संकेत हो।
नेपालको सुनसरीस्थित कारखानाबाट उत्पादन हुने टप बिस्कुटको मूल्य दस रुपैयाँ तोकिएको छ। यसको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा रहे पनि उपभोक्ताको गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने कुनै प्रभावकारी संयन्त्र रहेको छैन। अझ भन्नुपर्दा, काब्रा समूहले राखेको टोल फ्री नम्बर समेत लाग्दैन। यसले मात्र पनि काब्राको लापरवाही कतिको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न धेरै गाह्रो छैन।
उपभोक्ताहरूले सो कम्पनीमाथि कडा कारबाहीको माग गरेका छन्। कुहिएको बिस्कुट बेचेर जनताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने कम्पनीलाई किन जोगाइन्छ? एक उपभोक्ताले प्रश्न गरे। उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार यस्तो कार्य सीधै दण्डनीय अपराध हो।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले यस्ता अपराधमाथि कडा कानुनी सजायको व्यवस्था गरेको छ। ऐनको धारा ११ अनुसार गुणस्तरहीन, अमानक, म्याद गुज्रिएको वा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तु उत्पादन, बिक्री वा वितरण गर्न पाइँदैन। यस्तो कार्य गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हानि पुर्याएको ठहर गरिन्छ। त्यस्तै, धारा १२ मा यस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने स्पष्ट उल्लेख छ। दोहोर्याएर यस्ता कार्य गर्ने व्यक्तिमाथि अझ कडा सजाय लागू गरिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।
उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर पुगेको अवस्थामा धारा १३ बमोजिम सम्बन्धित कम्पनीले पीडित उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति तिर्ने कानुनी दायित्व राखिएको छ। तर कानुनी प्रावधान कागजमा मात्र सीमित देखिएको छ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले पनि यस्ता घटनापछि सामान्य अनुगमन गर्ने परम्परा दोहोर्याउँदै आएको छ, तर कारबाही भने दुर्लभ हुने गरेको छ। चाडपर्वको मुखमा मात्रै सीमित अनुगमन र प्रेस नोट प्रकाशन गरेर जिम्मेवारी टार्ने प्रवृत्तिले बजारमा कुहिएका र म्याद गुज्रिएका वस्तु बिक्री खुलमखुला भइरहेका छन्। नियमित अनुगमन र गुण परीक्षणको अभावले यस्तो अवस्था बारम्बार दोहोरिँदै आएको छ।
यस्तो गम्भीर अवस्थामा नियमनकारी निकायको तत्काल र प्रभावकारी हस्तक्षेप आवश्यक देखिएको छ। केवल घटना भएपछि मात्र होइन, निवारक उपायहरू अपनाएर यस्ता घटना हुन नै नदिने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। उत्पादन कम्पनीहरूमाथि कडा निगरानी, गुणस्तर परीक्षण अनिवार्य बनाउने र नियम उलङ्घन गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले उपभोक्ताहरूलाई पनि आफ्नो अधिकारप्रति सचेत हुन र यस्ता घटना भएमा सम्बन्धित निकायमा तुरुन्तै उजुरी गर्न आग्रह गरेका छन्। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न सकिने उनीहरू बताउँछन्।
काब्रा समूहले आफ्नो उत्पादनको गुणस्तर सुधार गर्न तत्काल पहल गर्नुपर्छ। उत्पादन प्रक्रियामा कडाइ, गुणस्तर नियन्त्रण परीक्षण र उचित भण्डारण व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यदि कम्पनीले यी कुराहरूमा ध्यान नदिएमा यसले आफ्नो ब्राण्ड छवि मात्र नभई उपभोक्ताको विश्वास पनि गुमाउनेछ। अन्ततः व्यापार समाप्त हुने खतरा पनि रहन्छ।
यो घटनाले खाद्य सुरक्षा प्रणालीमा कत्तिको ठूलो खाडल रहेको देखाएको छ। सरकार, निजी क्षेत्र र उपभोक्ता सबैको जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका बिना यो समस्याको समाधान सम्भव छैन। उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षा सर्वोपरि हुनुपर्छ र यसमा कुनै सम्झौता हुनुहुँदैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ।
कम्पनीले उपभोक्तालाइ सहज सम्पर्क गर्ने व्यवस्था नगर्दा ऐनले के भन्छ ?
उपभोक्ताको हित र अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले लागू गरेको ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५’ ले प्रत्येक उत्पादन तथा सेवा प्रदायकलाई सम्पर्क नम्बर, ठेगाना वा गुनासो सुन्ने माध्यम अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर केही कम्पनीले आजसम्म पनि आफ्नो उत्पादनमा यस्तो विवरण समावेश नगरी उपभोक्तालाई सम्पर्कविहीन अवस्थामा छाड्ने गरेको पाइएको छ। यस्तो कार्य ऐन विपरीत मानिन्छ र त्यसमा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था रहेको छ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनको धारा ३० र ३१ मा उल्लेख छ— वस्तु वा सेवा बिक्री वितरण गर्दा त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण स्पष्ट रूपमा जनाउनुपर्ने र उपभोक्तासँग सम्पर्क गर्न सक्ने माध्यम राख्नुपर्ने। यसलाई बेवास्ता गरेमा धारा ५३ अनुसार ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने उल्लेख छ।
यस्तै उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुरक्षा वा हितमा हानि पुर्याउने कार्य भएको ठहर भएमा सम्बन्धित कम्पनी वा व्यापारीलाई एक वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, वा दुवै सजाय गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ।
सरकारले उपभोक्ताको स्वास्थ्य,सुरक्षा र आर्थिक हितलाई केन्द्रमा राख्दै बजारमा पारदर्शिता कायम गर्नु जरूरी देखिएकाे छ।
