काठमाडौँ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई भेटेर स्थानीय सरकार सञ्चालनका विविध पक्षमा ११ बुँदामा अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भिमप्रसाद ढुंगानासहित आइतबार मन्त्रालयमा पुगेको टोलीले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री खनालले स्थानीय सरकारले उठाएका सवालप्रति नेपाल सरकार गम्भीर रहेको र उठाइएका मागलाई कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
महासंघ र संघले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा अर्थ मन्त्रालयले असोज ७ गते जारी गरेको मितव्ययितासम्बन्धी विज्ञप्तिको स्वागत गर्दै तीन तहका सरकारले प्राथमिकता पुनः निर्धारण र खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्नेमा सहमति जनाइएको उल्लेख छ ।
त्यस्तै, अन्तरिम सरकारको प्रमुख दायित्व निर्वाचन भएकाले स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्न स्थानीय सरकार पूर्ण रूपमा सहयोग र सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा जनप्रतिनिधिमाथि भएको दबाब, आगजनी, तोडफोड र चोरीजस्ता गतिविधि रोकथाम गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउन पनि माग गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा मितव्ययी कदम चाल्न, अस्थायी तथा करार कर्मचारी र सल्लाहकार घटाउन, अनावश्यक भ्रमण नियन्त्रण गर्न र नीति–कार्यक्रम पुन:प्राथमिकिकरण गर्न संघ र महासंघले सरकारलाई स्मरण गराएका छन् ।
संविधानको धारा २२७ र प्रदेश कानुनअनुसार स्थानीय तहले करार सेवा सञ्चालन गरिरहेको भए पनि अर्थ मन्त्रालयको विज्ञप्तिको बुँदा ५० ज ले द्विविधा सिर्जना गरेको भन्दै अत्यावश्यक सेवा प्रभावित हुन नदिन स्पष्टता माग गरिएको छ ।
साथै संघीय संसद्ले स्वीकृत गरेका समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदानका कार्यक्रम कटौती नगर्न र तीन करोड रुपैयाँभन्दा कमका आयोजना कटौतीबारे स्पष्ट जानकारी उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ ।
तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र स्वायत्तताको सम्मानका लागि अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठक शीघ्र आव्हान गर्न तथा समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिमका संयन्त्र सक्रिय पार्न र प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रीसँग समन्वय गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
सरकारको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हटाउने कदमको स्वागत गर्दै खटाइएका कर्मचारी कार्यस्थलमा नपुगेकाले निर्णय कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न र अनुभवी जनशक्ति खटाउन आग्रह गरिएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा जलेका कार्यालय र सवारी साधनका कारण सेवा प्रवाह प्रभावित भएकाले पुन:निर्माण र सवारी साधन व्यवस्थापनका लागि स्रोत साझेदारीको अनुरोध पनि गरिएको छ ।
त्यस्तै, स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतबाट विनियोजित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अर्थ मन्त्रालयका निर्णय वा परिपत्रले अवरोध नगर्न पनि माग गरिएको छ ।
